महराजगंज। प्रदेशव्यापी चार सूत्रीय मांगों के समर्थन में बुधवार को न्यायालय परिसर में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आमसभा की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष धीरेंद्र मिश्रा और प्रभारी महामंत्री रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में हुई बैठक में अधिवक्ताओं ने विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के बाद अधिवक्ताओं ने वादकारियों के हितों की सुरक्षा से संबंधित मांगपत्र जिला जज अरविंद मलिक को सौंपा।
आमसभा में चार सूत्रीय मांगों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश-निर्देशों के अनुपालन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और जनपद न्यायालय स्तर पर हड़ताल नहीं करने की अंडरटेकिंग देने का दबाव बनाने, एडवोकेट एक्ट-1961 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित संशोधन विधेयक, उच्च न्यायालय द्वारा रिट में दिए गए निर्णय तथा अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र लागू किए जाने की मांग शामिल रही।
आमसभा में मौजूद अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से चारों मांगों का समर्थन किया। अध्यक्ष धीरेंद्र मिश्रा ने कहा कि न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के संचालन में अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों का सीधा संबंध वादकारियों और फरियादियों के हितों से है। अधिवक्ता न्यायिक प्रक्रिया में फरियादियों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं के अधिकार प्रभावित होने का असर फरियादियों के हितों पर भी पड़ना स्वाभाविक है।
बैठक में पूर्व अध्यक्ष शंभू शरण पांडेय, इंद्रासन सिंह, करुणाकर त्रिपाठी, जितेंद्र सिंह, महेंद्र पांडेय, मूर्ति नारायण तिवारी, नवीन श्रीवास्तव, हरिशंकर पटेल समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।