नौतनवा। तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा नरकटहा में दो पक्षों के बीच चल रही वर्षों पुरानी रंजिश बृहस्पतिवार को न्यायालय के आदेश पर बुलडोजर की कार्रवाई तक पहुंच गई। करीब सात वर्ष पहले मुर्गा चोरी के एक मामूली विवाद से शुरू हुआ मामला थाना-कचहरी होते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दरवाजे तक पहुंचा और अतंत: न्यायालय के आदेश के बाद बृहस्पतिवार को प्रशासन ने सरकारी चरागाह की भूमि से पूर्व प्रधान का अवैध कब्जा हटवाया।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से कब्जा हटवाया। एसडीएम नवीन प्रसाद ने बताया कि न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। आदेश के क्रम में चारागाह की भूमि को कब्जामुक्त करा दिया गया है।
लोगों के तंज ने बना दी थी वर्चस्व की लड़ाई : मामला वर्ष 2019 का है। नरकटहा निवासी किशोरी का एक मुर्गा गायब हो गया। चोरी का आरोप लगा भूतपूर्व प्रधान सोमई के बेटे पर। आरोप लगाए जाने के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामला थाने पहुंचा। कई दौर की बैठक के बाद आखिरकार दोनों समझौता करने को राजी हो गए। दबाव में मामला तत्काल में तो जरूर दब गया लेकिन पिटाई ने किशोरी का दिल आहत कर दिया था।
यह बात उन्हें नागवार लगतीथी। उनके मन में सोमई के प्रति गुस्सा था, जो धीरे-धीरे वर्चस्व की लड़ाई बन गई। मौका मिलते ही किशोरी ने अपने विपक्षी सोमई के खिलाफ सरकारी भूमि पर कब्जा करने का प्रार्थना पत्र दिया। सुनवाई नहीं हुई। तहसीलदार न्यायालय में वाद दाखिल किया। मामला कच्छप गति से चलता देख उन्होंने सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सोमई के खिलाफ सरकारी भूमि से बेदखली का आदेश जारी किया।
कुछ दिनों बाद भी उसका अनुपालन नहीं हुआ तो पीड़ित ने तीन बार में पहले तहसीलदार और फिर बाद में एसडीएम नौतनवा के खिलाफ अवमानना (कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट) की याचिका दायर कर दी। अवमानना पर न्यायालय ने भी सख्ती दिखाई तो अधिकारियों को बैकफुट पर जाना पड़ा और बृहस्पतिवार को नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे और चरागाह की भूमि को कब्जामुक्त कराया।