शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले से करीब बीस हजार मुकदमों का निस्तारण का लक्ष्य है। इसमें प्राथमिकता के आधार पर वूद्ध जनों के मामले निस्तारित किए जाएंगे।
मंगलवार को एडीआर भवन में अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम व नोडल अधिकारी गोविन्द बल्लभ शर्मा ने पत्रकारों को यह जानकारी दी है। बताया है कि निस्तारित किए जाने वाले सभी मुकदमों को चिह्नित किया जा चुका है। इस संबंध में सभी पक्षकारों को नोटिस भी भेजी जा चुकी है।
जनपद न्यायाधीश शशिकांत पांडेय के निर्देश पर लोक अदालत में 70 साल से अधिक आयु के लोगों के मुकदमे निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। ताकि उनको इस उम्र में न्यायालय का चक्कर न काटना पड़े।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिवाकर द्विवेदी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, पूर्वांचल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा व केनरा बैंक के ऋण की वसूली से संबंधित मामलों का अधिकाधिक निस्तारण प्री-लिटिगेशन स्तर पर करने का प्रयास किया जाएगा।
जिसके लिए लगभग बारह हजार मामलों का चिह्नांकन किया गया है। पिछली बार लोक अदालत में कुल 11677 मामलों का निस्तारण किया गया था। कहा कि मोटर दुर्घटना, बैंक, नगरपालिका, बिजली समेत अन्य मामलों में एक दिन पहले तक प्रार्थना पत्र दिए जा सकते हैं। पत्रकार वार्ता के समय अपर जनपद न्यायाधीश संजय डे, अपन जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह व योगेंद्र राम गुप्ता भी उपस्थित थे।