शौचालय निर्माण के लिए वर्क आर्डर जारी

नगर क्षेत्र में निवास करने वाले जो परिवार खुले में शौच के लिए जाते है, उनके घरों में शौचालय निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र व प्रदेेश सरकार द्वारा आठ हजार रुपये की अनुदान राशि दी जा रही है। अनुदान राशि में केंद्र व प्रदेश सरकार दोनों की बराबर की भागीदारी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रदेश सरकार ने विगत माह 1918 परिवारों के लिए अपने हिस्से की दो-दो हजार रुपये की पहली किश्त जारी कर दी है।

केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान राशि को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए नगर पालिका ने नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। जिन लाभार्थी परिवारों की अनुदान राशि आ गई है, पालिका ने उनके लिए वर्क आर्डर जारी करना शुरू कर दिया है। शासनादेश के अनुसार लाभार्थी के खातों में तभी अनुदान राशि भेजी जाएगी जब लाभार्थी अपने पैसे से शौचालय का 25 प्रतिशत निर्माण कार्य करा लेगा। इसके बाद नगर पालिका कर्मियों द्वारा निर्माण कार्य का सत्यापन किया जाएगा, इसके बाद ही उनके खातों में अनुदान राशि पहुंचाई जाएगी। नगर पालिका ने अब तक वार्ड नंबर 21 से वार्ड नंबर 26 तक के समस्त लाभार्थियों के वर्क आर्डर तैयार कर लिए है व जारी करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताते चलें कि शहर के  कुल 4,187 परिवारों ने शौचालय निर्माण के लिए आनलाइन आवेदन किया है। नगर पालिका कर्मियों द्वारा अब तक 2,487 आवेदकों का सत्यापन कर लिया गया है, इनमें 1,925 आवेदकों को पात्र पाया गया है। इसी आधार पर भारत सरकार ने 1,918 लाभार्थियों को  प्रथम किश्त जारी की है।

 विगत वर्ष की नहीं मिली पूर्ण अनुदान राशि
 वित्तीय वर्ष 2015-16 में शहर के मात्र 21 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया था। इन लाभार्थियों को केंद्र व प्रदेश सरकार दोनों ने अब तक अपने हिस्से की दो-दो हजार रुपये की पहली किश्त जारी की है। शासन द्वारा दूसरी किश्त में बरती जा रही देरी के कारण अधर में लटके शौचालय निर्माण कार्य को 17 परिवारों ने अपने पैसों से पूर्ण करा लिया है।

ईओ ने तैयार की टीम
नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार ने लाभार्थियों द्वारा बनाए जाने वाले शौचालय के निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन के लिए टीम का गठन कर दिया है। वर्क आर्डर जारी करने व भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट शासन तक भेजने की जिम्मेदारी योजना प्रभारी अभिषेक कुमार चौबे को दी है। वहीं शौचालय के 25 प्रतिशत निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन संबंधित वार्ड के स्वास्थ्य नायक द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य नायकों की रिपोर्ट का सत्यापन संबंधित वार्ड कार्य क्षेत्र के मुख्य सफाई और खाद्य निरीक्षक आरके लवानियां व दिनेश बिरौनियां द्वारा किया जाएगा। इनकी फाइनल रिपोर्ट शासन को आनलाइन भेजने के बाद ही लाभार्थियों के खाते में अनुदान राशि भेजी जाएगी।