ललितपुर। मनरेगा की प्रगति कम होने पर उपायुक्त श्रम रोजगार ने तीन ग्राम पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किया है। इसमें चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि एक सप्ताह में प्रगति नहीं होती है तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि कई श्रमिकों को काम मांगने के बाद भी रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसे लापरवाही मानते हुए अधिकारी द्वारा हिदायत दी गई है।
कोरोना काल में सभी अकुशल और कार्य करने के इच्छुक श्रमिकों को रोजगार देने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद भी कई ग्राम पंचायतों में कई लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया। इसका खुलासा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत एसडीजी गोल की समीक्षा में हुआ है। विकासखंड बिरधा की जनपद में सबसे खराब प्रगति (50.78%) पाई गई है। श्रमिकों की मांग के सापेक्ष उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है। ग्राम पंचायत बरखेरा, पिपरिया पाली, सिमरधा, बंदरगुढ़ा, डोंगराकलां, देवगढ़, कपासी, जाखलौन, बिरधा की स्थिति बेहद खराब है। सूत्र बताते हैं कि जब ग्राम पंचायत सचिवों से इसके बारे में जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि तमाम लोगों ने रोजगार की मांग लेकिन जब उन्हें काम पर बुलाया गया तो वह उपस्थित नहीं हुए। उनके जवाब से उपायुक्त श्रम रोजगार रवींद्र वीर संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने लिखित में पत्र सचिवों को जारी किया है। इससे सचिवों में खलबली मच गई है।
इन्हें जारी हुए नोटिस
ग्राम पंचायत बंदरगुढ़ा, देवगढ़, कपासी, डोंगराकलां, जाखलौन, बिरधा के सचिव मनोज सोनी, ग्राम पंचायत बरखेरा, पिपरियापाली के सचिव रविंद्र एवं ग्राम पंचायत सिमरधा मनीषा वर्मा को नोटिस जारी किया गया है।