ललितपुर। एक फरवरी को मोदी सरकार आम बजट पेश करने जा रही है। यह बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। नौकरी करने वालों के लिए खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों को इस बार काफी उम्मीदें हैं, वह आयकर में और छूट चाहते हैं।
बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुईं हैं। नौकरीपेशा लोग आम बजट से उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी के लिए ध्यान जरूर करेगी। लोगों का कहना है कि महंगाई की मार झेल रहे लोगों को इस बजट में काफी राहत की उम्मीद है। नौकरी करने वाले कर्मचारियों को उम्मीद है कि बचत के लिए किए गए 80-सी के प्रावधान का दायरा बढ़ाया जाएगा। वजह इसकी लिमिट सिर्फ डेढ़ लाख रुपये सालाना है, इसे दोगुना किए जाने की मांग की जा रही है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी कर्मचारियों को सरकार से आशा बनी हुई है। अधिकारियों और कर्मचारियों के उपचार के लिए कैशलेस व्यवस्था का प्रावधान तो कर दिया गया है, लेकिन धरातल पर उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए ठोस पहल किए जाने की मांग की जा रही है।
हेल्थ क्लेम सिर्फ बीस हजार रुपये तक है, इसे बढ़ाने की भी मांग उठ रही है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार हर दिशा में आगे बढ़कर काम कर रही है, कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करा दिया जाए तो सरकारी कामकाज और बेहतर हो सकेंगे। सरकारी कर्मचारी के वेतन का बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स में चला जाता है। इसके लिए सरकार को इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाना चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली पर भी सरकार को विचार करना चाहिए।
सरकार को कर्मचारियों को राहत दिलाने के लिए इनकम टैक्स का स्लैब पांच लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपये कर देना चाहिए। पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए।
- पवन स्वरूप पटैरिया
इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोत्तरी हो। कर्मचारियों के बचत के लिए राज्य कर्मचारी नियमावली में 80-सी का प्रावधान किया गया है। इसमें सिर्फ इसमें सिर्फ डेढ़ लाख रुपये के बचत की छूट दी गई है। इसका दायरा बढ़ाकर दोगुना किया जाना चाहिए।
- मुन्ना तिवारी
मध्यमवर्गीय लोगों को तभी राहत मिलेगी, जब आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जाए। वेतनभोगियों के लिए एनडीए सरकार ने ही टैक्स छूट की लिमिट दो लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये किया था। इसे कम से कम तीन लाख रुपये होना चाहिए। इसकी उम्मीद जनता करती है। इस फैसले से मध्यमवर्गीय परिवार को काफी लाभ होगा।
- उमेश कुमार
महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को ठोस प्रयास करने चाहिए। आम बजट में इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाने पर ही कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए
- आशीष मोदी