ललितपुर। प्रदेश शासन की मंशानुरूप उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्धन व सुविधा से वंचित सामान्य व्यक्तियों को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय पहुुंचाने के उद्देश्य से चिह्नित तहसीलों में ग्राम न्यायालय की स्थापना की जा रही है।
इसी के तहत जिले की तालबेहट तहसील में एक ग्राम न्यायालय का सृजन किया जा रहा है। यह न्यायालय फरवरी के अंत तक संचालित होने लगेगा। ग्राम न्यायालय में सिविल जज जूूनियर डिवीजन के साथ पांच अन्य न्यायिक कर्मियों की तैनाती की जाएगी।
उच्च न्यायालय द्वारा 14 फरवरी 2014 के शासनादेश के अनुसार प्रदेश में चिह्नित 13 तहसीलों में सुलभ और आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के उद्देश्य से तथा जहां बाह्य न्यायालय स्थापित नहीं है, उन तहसीलों में ग्राम न्यायालय सृजित किए जा रहे हैं।
इसी के तहत जनपद की तालबेहट तहसील में भी एक ग्राम न्यायालय का सृजन किया जा रहा है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आनंद दीक्षित ने बताया कि तालबेहट तहसील परिसर में ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए दो न्यायालय कक्षों का निर्माण तालबेहट बार एसोसिएशन द्वारा कराया गया है।
प्रभारी जनपद न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा द्वारा तालबेहट पहुंचकर निर्माणाधीन ग्राम न्यायालय का निरीक्षण किया जा चुका है, साथ ही न्यायिक अधिकारी द्वारा ग्राम न्यायालय के निर्माण व संचालन संबंधी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भेज दी गई है।
ग्राम न्यायालय का निर्माण कार्य अब पूर्ण हो गया है तथा फरवरी के अंत तक शुरु होने की संभावना है। उक्त न्यायालय में सिविल जज जूनियर डिवीजन, स्टेनोग्राफर ग्रेड-3, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, अर्दली व कार्यालय चपरासी के पदों का सृजन किया जाएगा।
सिविल व दांडिक वाद का होगा निस्तारण
ग्राम न्यायालय एक तरह का चल न्यायालय होगा और सिविल एवं दांडिक दोनों न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग करेगा, साथ ही ग्राम न्यायालय सिविल कोर्ट की शक्तियों का प्रयोग भी कर सकेगा।
सुलह से विवाद निपटाना रहेगी प्राथमिकता
ग्राम न्यायलय में जहां तक संभव होगा, पक्षकारों के मध्य सुलह कराकर विवादों का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।