ललितपुर। ग्राम पंचायत विकास योजना में गांव के सर्वांगीण विकास का खाका खींचा जाएगा। इस दौरान समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत की आवश्यकता को शामिल किया जाएगा। इस संबंध मेें डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की।
बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी डॉ. अवधेश सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव उप्र शासन ने वार्षिक कार्य योजना/ग्राम पंचायत विकास योजना 2021-22 के निर्माण हेतु निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत 11वी अनुसूची के समस्त विषयों/विभागों के ग्राम स्तरीय कर्मचारी/कार्यकर्ता की ग्राम सभा की बैठक में उपस्थिति अनिवार्य रूप से होगी, जिससे ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का उचित आंकलन किया जाएगा। ग्राम पंचायत की दो खुली बैठक अनिवार्य रूप से करायी जाएंगी। प्रथम बैठक में ग्राम विकास विभाग द्वारा मिशन अंत्योदय के अंतर्गत ग्राम पंचायत का मूल्यांकन कराया जाएगा। यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूर्ण की जाएगी। ग्राम पंचायत सर्वेक्षण के आधार पर ग्राम पंचायत की संरचनात्मक, आर्थिक और मानव विकास के सूचनाओं के आधार पर ग्राम पंचायत की रैंकिंग की जाएगी। ग्राम सभा की बैठकों की जियोटैगिंग/फोटो अपलोडिंग करायी जाएगी। अंतिम रूप से अनुमोदित कार्ययोजना को प्लान प्लस पर 31 जनवरी 2021 तक अपलोड किया जाएगा।
होंगे नोडल अधिकारी नियुक्त
प्रथम बैठक में सुझाव प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा की बैठक छोटे समूह के माध्यम से की जा सकती है। इनमें वार्ड सभा, बाल सभा, महिला सभा का आयोजन करके ग्राम पंचायत की समस्याओं/आवश्यकताओं को कार्ययोजना में शामिल कर सकते हैं। प्रत्येक विभाग कार्यक्रम अवधि में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो अपने विभाग का पर्यवेक्षण करेगा। इस योजना में जागरूकता, ग्राम सभा बैठक का आयोजन एवं रिपोर्टिंग कार्य ऑनलाइन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में लगे व्यक्तियों को शिक्षित, कंप्यूटर एवं स्मार्ट फोन को संचालित करने में सक्षम होना चाहिए। इस कार्य हेतु 15वे वित्त आयोग की तकनीकी/प्रशासनिक मद से 2500 रुपये का भुगतान कर सकती है।
इसे किया जाएगा शामिल
कार्ययोजना में ग्राम पंचायत में शत प्रतिशत टीकाकरण के लिये प्रेरित करना, स्कूलों में 100 प्रतिशत नामांकन, ओडीएफ, सामाजिक सौहार्द की गतिविधियों को शामिल करना, बुनियादी, नागरिक अनस्थापना सेवायें प्रदान करने हेतु जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता प्रबंधन, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा जल निकासी, सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण, सड़क, प्रकाश आदि 15 वें वित्त आयोग की धनराशि से कार्ययोजना बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध संसाधनों (रिसोर्स इनवलप) का आंकलन, वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन का आंकलन परियोजना निर्माण के पूर्व किया जाएगा।