संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। रेलवे मनरेगा मजदूरों से काम कराने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। हाल में मनरेगा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकारी विभागों को मनरेगा कन्वरजेंस का लक्ष्य भेजने को पत्र लिखा था। अधिकांश विभागों ने अपना लक्ष्य भेज दिया था, लेकिन रेलवे ने पूर्व की तरह इस बार भी कन्वरजेंस का लक्ष्य नहीं भेजा।
मजदूरों को गांव के अंदर ही काम देने के लिए वर्ष 2006 में मनरेगा की शुरुआत की गई थी। ग्राम पंचायत स्तर पर जॉब कार्डधारक मजदूरों से कच्चे काम कराए जाते हैं। इसमें कोई भी विभाग कन्वरजेंस के जरिए इन मजदूरों से काम करवा सकता है। इसके लिए सभी विभाग प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मनरेगा विभाग द्वारा बनाए जाने वाले श्रम बजट में कन्वरजेंस लक्ष्य देते हैं। वर्तमान में 1.42 लाख जॉब कार्डधारक हैं, जिसमें 1.45 लाख सक्रिय हैं। इन मजदूरों को 230 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। हाल ही में मनरेगा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जनपद स्तर श्रम बजट को लेकर निर्माण कराने वाले सरकारी विभागों को मनरेगा कन्वरजेंस का लक्ष्य भेजने को पत्र भेजा था। अधिकांश विभागों ने अपना लक्ष्य भेज दिया था, लेकिन रेलवे ने लक्ष्य नहीं भेजा। जबकि, जिले में रेलवे विभाग के काम कराए जा रहे हैं।रेलवे ट्रैक के पास स्थित झाड़ियों की कटाई सहित अन्य कार्य ऐसे होते हैं, जोकि रेलवे विभाग ठेकेदारों के माध्यम से कराता है।
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यह कार्य करवा सकता है रेलवे विभाग
रेलवे विभाग मनरेगा जॉबकार्ड धारकों से ट्रैक के किनारे खाइयों और नालियों में गाद साफ करने, रेलवे तटबंधों, कटिंग की मरम्मत करने, झाड़ियों को साफ करने सहित पौधारोपण करा सकता है। इसके लिए डीपीआर तैयार कर मनरेगा विभाग को भेजना होता है। जिसके बाद मनरेगा विभाग इसके लिए मंजूरी देता है और मस्टररोल जारी करता है।
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अभी तक रेलवे विभाग ने मनरेगा जॉबकार्ड धारकों से कोई काम नहीं करवाया है। न ही हाल में जिले के तैयार किए गए श्रम बजट को लेकर कन्वरजेंस का लक्ष्य भेजा है। जबकि, कन्वरजेंस लक्ष्य के लिए रेलवे विभाग को अन्य विभागों की तरह पत्र भेजा गया था।
रवींद्रवीर यादव, डीसी मनरेगा