समाजवादी स्मार्टफोन योजना की समीक्षा बैठक में विद्युत, सिंचाई, जल निगम, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के न पहुंचने पर जिलाधिकारी ने उनका वेतन रोक दिया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट में डीएम ने अधिकारियों को योजना के व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए। कहा कि आमजन पंजीकरण से वंचित न रहने पाएं।
समाजवादी स्मार्टफोन योजना का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाये जाने के लिए मुख्य सचिव लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार ने जनपद स्तर पर योजना के लिए कराये गए पंजीकरण की समीक्षा की। पाया गया कि अब तक कुल 61230 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिनमें 39504 पुरूष तथा 21726 महिलाओं ने पंजीयन कराया है। जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को स्मार्टफोन हेतु विभागवार रजिस्ट्रेशन हेतु लक्ष्य दिया गया था। जिसके तहत बेसिक शिक्षा अधिकारी को 10000 पंजीकरण कराने का लक्ष्य दिया गया। जिसमें शिक्षामित्रों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए, जिला पूर्ति अधिकारी को 10000 का लक्ष्य दिया गया, जो जनपद के समस्त ग्राम प्रधानों और कोटेदारों द्वारा कराये जायेंगे, जिला पंचायत राज अधिकारी को 10000 पंजीकरण का लक्ष्य देते हुए निर्देश दिये कि वह समस्त सफाई कर्मियों का पंजीयन करायें, जिला कार्यक्रम अधिकारी को 6000 का लक्ष्य दिया गया तथा समस्त संविदा कर्मियों के पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 5000 का लक्ष्य दिया गया, जिसमें आशा बहुओं, एएनएम आदि का पंजीकरण कराने के लिए निर्देशित किया।
जिला विद्यालय निरीक्षक को 10000 का लक्ष्य देते हुए छात्रों के पंजीकरण के निर्देश दिये। परियोजना निदेशक को 2000 लक्ष्य के तहत सभी संविदा कर्मियों एवं ब्लॉक स्तरीय कर्मचारियों के पंजीयन कराये जाने के निर्देश दिये। अपर जिलाधिकारी को 5000 के लक्ष्य के तहत जनपद के समस्त लेखपाल एवं संविदा कर्मियों के पंजीयन के निर्देश दिये। इसी तरह जिला समाज कल्याण अधिकारी को 5000, उप कृषि निदेशक को 10000 पंजीकरण कराने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी की समीक्षा में पाया गया कि अब तक कुल 70140 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र बहादुर सिंह ने अधिकारियों से उनको आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष स्मार्टफोन के रजिस्ट्रेशन की प्रगति की जानकारी ली। लक्ष्य के सापेक्ष स्मार्टफोन रजिस्ट्रेशन की प्रगति धीमी है, जिस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को 10 जनवरी तक लक्ष्य की पूर्ति करने के निर्देश दिए। विद्युत, सिंचाई, जल निगम, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं थे। इस पर जिलाधिकारी ने उनका वेतन रोक दिया। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र बहादुर सिंह, उप जिलाधिकारी तालबेहट हरिओम शर्मा, उप जिलाधिकारी पाली महेश प्रसाद दीक्षित, उप जिलाधिकारी मड़ावरा सुरेन्द्र कुमार पाल, अति उप जिलाधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह आदि उपस्थित रहे।