ललितपुर। जननी सुरक्षा योजना के तहत भुगतान की खराब प्रगति पर प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने योजना प्रभारी सहित डीएएम का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही कम प्रगति वाले विभागों के अधिकारियों को अगले माह तक स्थिति में सुधार लाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अधिकारी शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें और जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण कर जिले की रैंकिंग बेहतर करें।
शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने बिजली और पेयजल की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इनके तत्काल समाधान के निर्देश दिए। ग्राम मोगान में 15 दिन से खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने की शिकायत पर अधिशासी अभियंता विद्युत को कड़े निर्देश दिए। सरकारी भवनों पर सोलर प्लांट लगवाने को भी कहा।
हर घर जल योजना की समीक्षा में उन्होंने प्रत्येक कनेक्शन तक पानी पहुंचने का धरातलीय सत्यापन कराने और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में खराब सड़कों की मरम्मत में तेजी लाने तथा लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों पर अर्थदंड लगाने को कहा। हैंडओवर पेयजल परियोजनाओं का क्रॉस वेरिफिकेशन कराने के निर्देश भी दिए।
मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों व स्टाफ की अनियमित उपस्थिति की शिकायत पर प्रभारी मंत्री ने शत-प्रतिशत बायोमेट्रिक हाजिरी लागू कराने और सीसीटीवी से निगरानी के निर्देश दिए। चिकित्सकों की रोस्टरवार ड्यूटी लगाने को कहा। परिवहन विभाग को कृषि उपज लेकर ट्रैक्टर आदि वाहनों से जाने वाले किसानों को अनावश्यक परेशान न करने के निर्देश दिए गए। औद्योगिक इकाइयों की समीक्षा में बताया गया कि जिला छह हजार करोड़ रुपये के निवेश की दिशा में बढ़ रहा है। टुस्को कंपनी करीब चार हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट लगा रही है। प्रभारी मंत्री ने उद्यमियों के लिए अनुकूल औद्योगिक वातावरण तैयार करने के निर्देश दिए।
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558 समूहों को मिला 1.67 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 558 स्वयं सहायता समूहों को एक करोड़ 67 लाख 40 हजार रुपये के रिवॉल्विंग फंड का चेक दिया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ओमकार सिंह यादव और सुरेश को ट्रैक्टर की चाबी भी सौंपी गई।
पहुंच मार्ग विहीन भवनों की मांगी सूची
जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने जनप्रतिनिधियों से ऐसे विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केंद्र व अन्य सरकारी भवनों की सूची मांगी, जहां पहुंच मार्ग नहीं है। उन्होंने बताया कि इन मार्गों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनवाया जाएगा।