बिजली की बढ़ाई गई दरों को वापस लेने की मांग

व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 17 में योगी सरकार बनने व निकाय चुनाव के तुरंत बाद बिजली की दरों में लगभग 12 ,73 फीसदी बिजली की बढ़ोतरी की गई थी। अभी लगभग ढाई साल होने को है और एक बार फिर बिजली की भारी भरकम दरों में बढ़ोतरी की गई। 12 सितंबर से नई दरों से बिजली बिल बनाने का आदेश पारित कर दिया गया है, इसका सीधा असर आमजन विशेषकर मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लगभग 12%, औद्योगिक संस्थान 10% अन्य मीटर्स ग्रामीण उपभोक्ताओं पर 25% की बढ़ोतरी की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं पर हर सिलेब में बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं। शहरों में फिक्स चार्ज 10 प्रति किलोवाट के हिसाब से बढ़ाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में फिक्स चार्ज 80 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया है। गांव में किसानों की सिंचाई 150 प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 170 कर दी गई है, इसका सीधा असर तीन करोड़ बिजली उपभोक्ताओं की जेब काटी जा रही है और यह सरकार का जनविरोधी फैसला है। हमारी सरकार से मांग है कि सहानुभूति विचार करते हुए भारी भरकम बिजली दरों को बढ़ाने वाला फैसला वापस लिया जाए, जिससे आम जनमानस को राहत मिल सके। मनीष सड़ैया ने कहा कि हरियाणा राज की तर्ज पर बिजली की दरें आधी कर दी जाए। ज्ञापन में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष सुरेश बडेरा, जिला महामंत्री प्रदीप सतरवांस, जिला संसदीय महामंत्री शैलेंद्र सिंघई, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज चेयरमैन कमलेश सराफ, नगर अध्यक्ष नवनीत किलेदार, समित समैया, अजित खजुरिया, सुधांशु शेखर हुंडैत, अभिषेक अनोरा, अजय सोनी, राहुल गुप्ता, राम किशोर सिंह तोमर, विशाल सराफ, संजय जैन रिंकू, जगजीत सिंह बोबी सरदार, ललित जैन, दीपक, अनिल चौधरी, राजीव पवैया, सुबोध गोस्वामी, मोहम्मद जावेद, शरीफ, शिवचरण सोनी आदि उपस्थित रहे।