ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन देकर की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
महरौनी-सिलावन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस पर भौरट बांध डूब क्षेत्र के किसानों ने असमान मुआवजा वितरण से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इसमें एक समान रेट पर डूब क्षेत्र का मुआवजा दिलाए जाने एवं 2014 के बाद जमीन के वार्षिक रेट की त्रुटि की जांच कराने की मांग की है।
तहसील महरौनी अंतर्गत निर्माणाधीन भौरट बांध डूब क्षेत्र के किसानों ने शनिवार को जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में बताया कि सतलिंगा, भौरट गुमची, बमोरी घाट, भैरा, सकरौनी छपरट के साथ ही गुगरवारा, बानोनी, दरौनी, गंगचारी एवं दैलवारा का सर्किल रेट 2014 तक एक समान रहा। इस समय तक सिंचाई विभाग की ओर से सभी ग्रामों की जमीन समान रेट पर अधिकृत की गई लेकिन वर्ष 2015 से ग्राम दैलवारा, गुगरवारा, बानोनी, दरौनी एवं गंगाचारी का सर्किल रेट बढ़ा दिया गया, जबकि सतलिंगा, भौंरट, गुमची, बम्होरीघाट, भैरा, सकरौनी और छपरट का सर्किल रेट घटता गया। इससे ग्रामवासियों को कम मुआवजा मिल रहा है।
ज्ञापन में यह भी बताया कि वर्तमान में एक एकड़ जमीन की कीमत 15 लाख रुपये है। मुआवजा 800000 प्रति एकड़ मिल रहा है। यह किसानों के साथ अन्याय है। इसके अलावा, किसानों ने पेड़, कुआं, बोर, बंदी मकान आदि का मुआवजा एक साथ दिलाए जाने की मांग की है। कचनौंदा बांध के बराबर मुआवजा दिलाए जाने या फिर 2014 के रेट के अनुसार मुआवजा दिलाए जाने की मांग रखी। इस दौरान जगदीश सिंह, ग्राम प्रधान हाकिम सिंह, जगभान सिंह, रामस्वरूप परिहार, सोबरन सिंह, राजकुमार, राजेंद्र सिंह, जानकी, धांसू आदि मौजूद रहे।