- न परिसंपत्तियों का मुआवजा मिला न जोत का, चक्कर काटने को मजबूर हैं लोग
संवाद न्यूज एजेंसी
सिलावन/ललितपुर। तहसील महरौनी क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन भौंरटबांध के डूब क्षेत्र के लोगों ने जोत व परिसंपत्तियों के मुआवजा की मांग को लेकर सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
ग्राम छपरट के लोगों ने सिंचाई मंत्री को दिए ज्ञापन में बताया कि गांव की लगभग 407 एकड़ भूमि भौरट बांध के लिए अधिग्रहण की गई है। लेकिन, अधिग्रहित की गई जमीन का अब तक मुआवजा नहीं मिल सका है। यही नहीं बोर, हैंडपंप, फलदार, इमारत, वृक्ष आदि का भी मुआवजा नहीं दिया है। साथ ही आवासीय पुर्नवास का पैसा नहीं दिया गया है। कई पुराने मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जो गिरने की स्थिति में आ गए हैं। ऐसे में तत्काल मुआवाजा देकर कॉलोनी में आवास आवंटन किए जाए। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाए। गांव में लगभग आठ लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से दिया गया, जबकि वर्तमान में कृषि योग्य भूमि 15 लाख रुपये प्रति एकड़ मिल रही है। ऐसे में मुआवजा की राशि बढ़ाई जाए। वहीं, 40 गांव में गहराए पेयजल संकट को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। इस दौरान जगदीश सिंह, रामस्वरूप परिहार, राजकुमार, जानकी, घंसू, भगवत, रामकली, बड़ीबहू, मानकुंवर, गुड्डीबाई, जखौराबाई, ग्यासीराम, चंद्रभान, मानकदास, गज्जू मौजूद रहे।
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15 गांव की 3265 एकड़ भूमि बनी बाधा
ग्राम भैरा, सतलींगा, भौंरट, छपरट, गगनियां, गुंदरापुर, दिगवार, पठा, सकरौनी, वेदपुर, मिदरवाहा, पचौड़ा, मुड़िया, बम्हौरीघाट और किसरदा आदि गांव की लगभग 3265 एकड़ भूमि पर भौरट बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस बांध के निर्माण होने से 15 गांव बांध के निर्माण से प्रभावित हो गए हैं।