रिटेल में एफडीआई आने से व्यापारियों को हो रहा नुकसान

झांसी रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार सत्तारूढ़ है, लेकिन अधिकारियों की लालफीताशाही चल रही है। पूर्व की सरकारों में इंस्पेक्टर राज ज्यादा था। वर्तमान में प्रदेश के अंदर इंस्पेक्टर राज कायम होता जा रहा है। रिटेल में एफडीआई आ गई है, तो व्यापारी क्या करेंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग बड़ी समस्या बनकर उभरी है। चालीस साल के व्यापारी को पेंशन की बात कही जा रही है, जबकि साठ साल की उम्र वाले व्यापारी को पेंशन की आवश्यकता है। सरकार जीएसटी सर्वे की बात करके इंस्पेक्टर राज की घोषणा कर रही है। जीएसटी के सरलीकरण की जरूरत है। बुंदेलखंड पैकेज से बनाई गई विशिष्ट मंडी प्रारंभ नहीं होने के जवाब में कहा कि अधिकारी जानबूझकर मंडियों में व्यापारियों को दुकानें आवंटित नहीं कर रहे हैं। जो फुटपाथ पर टाट-फट्टी डालकर व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें पक्की दुकानें उपलब्ध कराना चाहिए।
उन्होंने कहा कि व्यापारी मुफ्त में दुकान नहीं चाहता, वह लागत देने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार लोगों को कच्चे घर की जगह पक्के मकान दे रही है। इसी तरह फुटपाथियों को भी पक्की दुकानें मुहैया कराएं। पुलिस उत्पीड़न पर उन्होंने कहा कि ललितपुर के पुलिस अधीक्षक से बात की गई है। उन्होंने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। नागरिकता संशोधन कानून पर हो रहे उपद्रव पर उन्होंने कहा कि उपद्रव के दौरान यदि व्यापारियों को नुकसान होता है तो उसका मुआवजा दिलाया जाएगा। व्यापारी सौहार्द में भरोसा रखते हैं। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को सही ठहराया। संगठन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर कहा कि युवाओं का बकायदा प्रकोष्ठ बनाया गया है। संगठन में पुत्र को आगे बढ़ाने के जवाब में उन्होंने कहा कि संगठन में कोई राजतंत्र नहीं है। अगले साल संगठन के चुनाव होने वाले हैं, जो भी निर्वाचित होता है उसे संगठन में दायित्व निभाने का पूरा अवसर मिलेगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी मौजूद रहे।