राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य मंजू दिलेर ने कहा कि ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मियों का संबद्धीकरण स्वीकार नहीं है। जो सफाई कर्मी ड्राइवर, अर्दली या अन्य कार्य कर रहे हैं, उनका अटेचमैंट समाप्त कराकर उन्हें कार्यस्थलों पर भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त स्वच्छकार विमुक्ति योजना के तहत वंचितों को लाभ दिलाने के लिए दोबारा सर्वे कराया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता में बोलते हुए उन्होंने यह बात कही।
आउटसोर्सिग के तहत कर्मचारियों के शोषण पर उन्होंने कहा कि ठेका पर रखे कर्मचारियों को साढे़ सात हजार रुपये के आसपास वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंबेडकर पुस्तकालय में अवैध कब्जे को हटाकर उसमें एक बारात घर बनाया जाए। इससे पहले कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में नगर पालिका के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिये जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। बताया गया कि स्थायी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को इसका लाभ अभी नहीं दिया जा रहा है। बैठक में वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा शिक्षा अधिकार के तहत रिक्त पदों पर योग्यतानुसार पदोन्नत नहीं किए जाने, मृतक आश्रितों की योग्यता के अनुसार भर्ती नहीं करने की बात उठाई गई। सफाई कर्मचारियों ने नगर के बैंकों द्वारा उनके बच्चों को शिक्षा, रोजगार एवं शादी के लिए लोन नहीं दिए जाने की शिकायत की। इस पर उन्होंने गरीबों को बिना किसी गारंटी के 10 लाख तक का लोन दिए जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने लीड बैंक मैनेजर के अनुपस्थित रहने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। इस पर सभी बैंकोें की एक बैठक आयोजित कर इस समस्या का निस्तारण कराने के निर्देश डीएम को दिए।
नगर पालिका परिषद की सीमा विस्तार के मामले में बोलते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, उनमें वाल्मीकि समाज की उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, जिनके परिवार में कोई भी नौकरी नहीं है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात सफाईकर्मी की वर्गवार सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही कुछ सफाई कर्मियों के अधिकारियों के यहां अटैच होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें तत्काल उनके क्षेत्र में वापिस करने के निर्देश दिए। जो कर्मचारी वापस नहीं आते हैं उन्हें हटाकर जरूरतमंद व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस पर जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों के यहां तैनात कर्मियों की सूची उपलब्ध कराते हुए उन पर तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित किया।
सफाई कर्मियों ने समय से वेतन नहीं मिलने की शिकायत की गई। जिस पर उन्होंने महीने के 1 से सात तारीख के मध्य हर हाल में वेतन दिलाने के निर्देश डीपीआरओ को दिए। सफाई कर्मियों के बच्चों के विद्यालयों में एडमिशन की स्थिति के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जानकारी प्राप्त की गई, जिस पर बताया गया कि इसकी सूची जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी।
पुलिस अधीक्षक सलमान ताज पाटिल ने बताया कि थानों में प्राईवेट तौर पर कर्मचारी बुलाकर सफाई कराई जाती है। महिला सफाईकर्मियों कोे 05 किलोमीटर के अंदर के गांवों में ही तैनात करने को कहा गया। उन्होंने सर्वे कार्य को अपूर्ण मानते हुए सर्वे एनजीओ, विभागीय कर्मचारी और सफाईकर्मी से कराने को कहा, जिससे सर्वे की गुणवत्ता अच्छी होगी। नगर पालिका परिषद में तैनात कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी की गई। उन्होंने विभाग में रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की तैनाती करने को कहा। नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा शिकायत की गई कि जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर कार्यरत हैं उन्हें ठेकेदार द्वारा कम मानदेय दिया जाता है साथ ही पीएफ व ईएसआई की कटौती के बारे में भी उन्हें नहीं बताया जाता है और न ही उसकी कोई पासबुक प्राप्त करवाई जाती है। जिस पर उन्होंने नये ठेकेदार को नियुक्त करते हुए सभी जानकारियां कर्मचारियों को उपलब्ध कराने कहा, साथ ही ई-पेमेंट के माध्यम से निर्धारित मानदेय सीधे उनके खाते में पहुंचाने के लिए कहा। उन्होंने नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के सफाई कर्मियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण कराने को कैंप लगाने, हर तीन माह में एक बार सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कैंप अवश्य लगाने को कहा।