कलैक्ट्रेट सभागार में कोविड 10 अभियान की बैठक में डीएम व अन्य
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ललितपुर। कोविड-10 विशेष सर्विलांस अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में परिवार के सभी सदस्यों की स्वास्थ्य जांच कराने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान में टीम घर-घर जाकर जुकाम, खांसी, बुखार व सांस लेने में तकलीफ लोगों की रिपोर्ट अलग से बनाएं।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल ने कहा कि सर्वे टीम सर्वे के दौरान किसी घर के सदस्य को सर्दी, जुकाम, खांसी या बुखार एवं सांस लेने में तकलीफ होने पर ऐसे लोगों की अलग से रिपोर्ट तैयार की जाए। ऐसे लोगों में घर में ही अलग से सुरक्षित रहने व किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में न रहने की सलाह दें। अभियान में सभी एमओआईसी क्षेत्रों में भ्रमण कर सर्वेलांस टीमों की निगरानी करें। जिला पंचायत राज अधिकारी को गांव में मुनादी कराएं। कोविड के जो भी केस चिंहित हो रहे हैं, उनमें अधिकांश बाहर के जनपद एवं बाहर के प्रान्तों से आये प्रदर्शित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले व्यक्ति को 14 दिन क्वारंटाइन किया जाए। इससे गांव में संक्रमण फैलने से रोका जा सकेगा। निर्देश का उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रताप सिंह ने कहा कि अभियान में आशा व आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की टीम प्रत्येक घर से संपर्क कर परिवार के सभी सदस्यों की थर्मल स्क्रीनिंग कर ऑक्सीजन की मात्रा की जांच करेंगी और कोविड-19 से बचाव के पोस्टर चस्पा करेंगी। अभियान में 463 टीमों का गठन कर माइक्रोप्लान के आधार पर अभियान को संचालित किया जाएगा। यह टीमें लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरुक करेंगी और साथ ही टीम बुखार, खांसी व सांस लेने में तकलीफ होने वाले लोगों का चिह्नींकरण करेंगी। यह अभियान पांच जुलाई से 15 जुलाई तक चलाया जाएगा। इस दौरान अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार, डॉ. हुसैन खान, डॉ. जेएस बख्शी, सभी एमओआईसी, जिला सूचना अधिकारी पीयूष चन्द्र राय आदि अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
कमेटी गठित कर होगी खरीद
जनपद में अपर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी की एक कमेटी बनाकर थर्मल स्कैनर तथा पल्स ऑक्सीमीटर की खरीद के लिए दरें तय कर जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त क्रय किया जाए।