जनपद में पिछले एक महीने से राजस्व न्यायालयों की चल रही हड़ताल बढ़ाते हुए अब 26 अप्रैल तक कर दी गई है। इस दौरान कोई भी अधिवक्ता राजस्व न्यायालय से संबंधित कार्यों से विरत रहने के साथ ही रजिस्ट्रार कार्यालय में भी कार्य नहीं करेंगे। अधिवक्ताओं द्वारा यह निर्णय जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा 21 सूत्री मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के चलते लिया है।
रविवार को जिला बार एसोसिएशन के तत्वावधान में तहसील अधिवक्ता की बैठक जिला बार भवन में आयोजित की गई। वक्ताओं ने कहा कि पिछले दिनों 21 बिंदुओं पर दिए गए प्रस्ताव में जिलाधिकारी कार्यालय सेएक पत्रांक जारी किया गया, जिसमें बिंदुओं पर न तो क्रियान्वयन किया गया और न ही कोई व्यवस्था ही अमल में लाई गई है। तहसील ललितपुर में कार्यरत प्रमोद कुमार यादव के विरुद्घ भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। जिमन-3 के कास्तकारों के संबंध में भी कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमे रजिस्टर में दर्ज नहीं हुए, वकीलों की नवीन तहसील में बैठने की कोई व्यवस्था नहीं हुई और न ही स्टांप बैंडरों की तात्कालिक व्यवस्था की गई।
जिसकी वजह से भीषण गर्मी में अधिवक्ताओं को धूप में बैठना पड़ रहा है। इसके चलते बैठक में अधिवक्ताओं द्वारा निर्णय लिया कि समस्त अधिवक्ता 23 अप्रैल से 26 अप्रैल तक समस्त राजस्व न्यायालयों, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी,
उपजिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, तहसीलदार ललितपुर व तालबेहट, महरौनी, मड़ावरा व पाली तहसील में न्यायिक कार्यों से पूरी तरह से विरत रहेंगे। साथ ही हड़ताल के दौरान झांसी आयुक्त से जिला बार का शिष्ट मंडल मिलकर समस्याओं के बारे में बताएंगे। साथ ही रजिस्ट्रार कार्यालय में भी कोई अधिवक्ता कोई कार्य नहीं करेंगे।
इस दौरान पैनल में शामिल जिला बार अध्यक्ष काशीराम कुशवाहा, महामंत्री शंभूदयाल शर्मा, अधिवक्ता आनंद मालवीय, गोविंद नारायण सक्सेना, रामकिशोर मिश्रा, मुन्नालाल जैन, रामशरण अग्रवाल, रामकिशोर राय, कैलाश नारायण पुरोहित, राकेश गौतम, राकेश जैन, सौरभ जैन, बृजकिशोर जैन, शरद चौबे, प्रकाश नारायण देवलिया जिलाधिकारी से 21 सूत्रीय मांगों के संबंध में विचार विमर्श भी करेंगे। इसके बाद हड़ताल के संबंध में आगे का निर्णय लिया जाएगा।