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...तो निघासन में नहीं बन सकेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम!

Tue, 02 Jun 2015 06:50 PM IST
लखीमपुर खीरी
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केंद्र सरकार पोषित राजीव गांधी खेल अभियान के तहत जिले के सभी ब्लाकों में 1.80 करोड़ रुपये की लागत से स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाने हैं, लेकिन रमियाबेंहड़, पलिया, गोला और मितौली को छोड़कर जिले के किसी ब्लाक में अब तक स्टेडियम के लिए जमीन नहीं मिल पाई है। निघासन के एसडीएम ने तो इस बाबत जिला युवा कल्याण विभाग को पत्र लिखकर स्टेडियम के लिए जमीन मुहैया कराने में असमर्थता जता दी है।
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राजीव गांधी खेल अभियान के तहत जिले के सभी ब्लाक मुख्यालयों या उससे 10 किलोमीटर एरिया में युवाओं के लिए खेल स्टेडियम बनाया जाना है। स्टेडियम ऐसा हो कि वहां क्रिकेट, फुटबाल, वॉलीबाल समेत सभी खेल कराए जा सकें और खिलाड़ियों को पर्याप्त जगह भी मिल सके। इसके लिए छह से सात एकड़ जमीन की जरूरत है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक योजना को लागू हुए छह माह का समय गुजर चुका है, लेकिन 10 ब्लाकों में स्टेडियम के लिए अब तक जमीन का चयन भी नहीं हो सका है। रमियाबेंहड़, पलिया, गोला और मितौली में जमीन की तलाश पूरी हो चुकी है, लेकिन स्टेडियम के निर्माण को लेकर अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा सके हैं।
जिला युवा कल्याण अधिकारी नईमुल्ला खां ने बताया कि राजीव गांधी खेल अभियान के तहत जिले के सभी ब्लाकों में स्टेडियम बनाया जाना है। चार ब्लाकों में जमीन मिल गई है। निघासन में जमीन की कमी होने के बाबत तहसील प्रशासन की ओर से विभाग को अवगत कराया गया है। अन्य ब्लाकों में जमीन की तलाश की जा रही है। उम्मीद है जल्द स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का काम शुरू किया जाएगा।
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एक वर्ष में तीन स्टेडियम बनाने का है लक्ष्य
राजीव गांधी खेल अभियान को गति देने के लिए लक्ष्य भी तय किया गया है। जिसके मुताबिक अधिकारियों को जमीन की तलाश पूरी कर एक वर्ष में जिले में तीन खेल स्टेडियम तैयार करना है, लेकिन खीरी जिले में इस योजना को झटका लग रहा है।
इसलिए भी नहीं मिल रही जमीन
ब्लाकों में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए राजस्व विभाग को जमीन उपलब्ध करानी है। जिसके बाद इस जमीन को जिला युवा कल्याण विभाग के नाम स्थानांतरित करना है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि एक जगह पर छह-सात एकड़ जमीन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। जिससे स्टेडियम बनाने और योजना के क्रियान्वयन में दिक्कत आ रही है।
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