विकास भवन सभागार में बैठक करते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम। स्रोत आयोजक
लखीमपुर खीरी। ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रतिनिधित्व और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम खीरी पहुंची। विकास भवन सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ओबीसी वर्ग की जमीनी स्थिति और आंकड़े जुटाए।
आयोग के सदस्य सेवानिवृत्त जिला जज बृजेश कुमार, सेवानिवृत्त एडीजे संतोष कुमार विश्वकर्मा और सेवानिवृत्त आईएएस एसपी सिंह ने गांव और विकासखंड स्तर पर ओबीसी वर्ग की स्थिति की जानकारी ली। परिवारों की आय के प्रमुख स्रोत, खेती व अन्य व्यवसायों में भागीदारी, भूमि स्वामित्व, बच्चों की शिक्षा और सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व से जुड़े तथ्य पूछे गए।
आयोग की प्रश्नावली में पक्के मकान, शौचालय, पेयजल, घरेलू सुविधाओं के साथ भूमिहीन और आवासहीन परिवारों की स्थिति समेत 13 बिंदुओं पर जानकारी जुटाई गई। निकायों में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और जनसंख्या के अनुपात में उनकी भागीदारी से जुड़े तथ्य भी लिए गए। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार, भूमि स्वामित्व, कृषि और आय के स्रोतों की जानकारी ली गई।
बैठक में डीएम अंजनी कुमार सिंह, सीडीओ योगानंद पांडे, डीपीआरओ विशाल सिंह, आयोग के ओएसडी डॉ. असलम अंसारी आदि मौजूद रहे।