जिला योजना समिति की बैठक में वित्तीय वर्र्ष 2015-16 के लिए पांच अरब दो करोड़ 90 लाख के प्रस्तावों पर अध्यक्ष/राज्यमंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग रियाज अहमद ने मंजूरी दी। करीब दो घंटे तक चली बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों के सवालों के जवाब देने में कई अधिकारियों को पसीने छूट गए। इसी सदन में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) मद से 31 करोड़ एक लाख 86 हजार की योजनाओं को मंजूरी मिली। कुछ विभागों ने बजट का प्रस्ताव नहीं किया। सत्तारूढ़ दल समेत विपक्षी दलों के कई जनप्रतिनिधि बैठक में भाग लेने नहीं पहुंचे।
कलक्ट्रेट सभागार में दिन में 12:30 बजे से जिला योजना समिति की बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन अध्यक्ष/राज्यमंत्री रियाज अहमद पौन घंटे की देरी से दिन में 1.15 बजे सदन में पहुंचे। इसके बाद बैठक प्रारंभ हुई, जिसमें डीएम गौरव दयाल ने कार्यवाही की शुरुआत करते हुए सबसे पहले कक्ष में मौजूद जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का परिचय कराया। इसके बाद उन्होंने 2015-16 के लिए प्रस्तावित परिव्यय के बारे में बताते हुए कहा कि पांच अरब दो करोड़ 90 लाख में दो अरब 58 करोड़ 32 लाख 38 हजार केंद्रांश शामिल है। इसके बाद अध्यक्ष/राज्यमंत्री के निर्देश पर 2014-15 की जिला योजना में मिली धनराशि और उसके उपभोग की विभागवार समीक्षा की गई। डीडी कृषि शिवकुमार केसरी ने बताया कि आईसोपाम योजना बंद थी, जिस कारण कोई व्यय नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने बताया कि 2015-16 में आईसोपाम के लिए 36 लाख का परिव्यय प्रस्तावित हैै। जिला गन्ना अधिकारी जगदीश चंद्र यादव ने बताया कि 8.48 करोड़ के सापेक्ष 6.69 करोड़ रुपये मिले, जिसमें 1.34 करोड़ व्यय हो चुके हैं। अध्यक्ष ने सड़कों की स्थिति पर सवाल किया तो डीसीओ ने 13 फीसदी धनराशि सड़कों पर खर्च करने की बात कही। इस पर अध्यक्ष ने सड़कों की उपेक्षा पर नाराजगी जताई। वहीं सदन में मौजूद सांसद अजय मिश्र टेनी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने सड़कों की मरम्मत न कराने का आरोप लगाया, जिस पर डीसीओ ने बताया कि दिसंबर में 88 लाख रुपये रिपेयरिंग के लिए मिले हैं। रिपेयरिंग के प्रस्तावित सड़कों की जानकारी न देने पर जनप्रतिनिधियों ने डीसीओ को घेरने का प्रयास भी किया। हालांकि बाद में डीसीओ ने जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर जल्द ही रिपेयरिंग कराने का आश्वासन दिया। यूरिया खाद की किल्लत का मामला सदन में उठाया गया, जिस पर डीएम गौरव दयाल ने कहा कि मैगलगंज में रैक प्वाइंट बनाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसी तरह अन्य विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिला पंचायत सदस्य राजीव गुप्ता ने निघासन क्षेत्र में जंगली हाथियों द्वारा किए जा रहे जानमाल के नुकसान को रोकने संबंधी उपायों पर सवाल खड़े किए। इस पर डीएफओ नीरज कुमार ने उप निदेशक दुधवा के स्तर का मामला बताकर पल्ला झाड़ने का प्रयास किया। इस पर अध्यक्ष ने भी हाथियों से होने वाले नुकसान में दिए जाने वाले मुआवजे के बारे में पूछा, जिस पर डीएफओ ने बताया कि किसी व्यक्ति की हाथी के हमले में मौत होने पर पांच लाख रुपये मुआवजा दिया जाता है।
बैठक में सांसद अजय मिश्र टेनी, जिला पंचायत अध्यक्ष कमल पाल कौर, विधायक विनय तिवारी, रामसरन, बाला प्रसाद अवस्थी, केजी पटेल, सपा जिलाध्यक्ष अनुराग पटेल, सीडीओ नितीश कुमार, एसपी अरविंद सेन, एडीएम हरिकेश चौरसिया, पीडी डॉ. दिनेश सिंह, डीएसटीओ एसपी वर्मा, डीपीआरओ योगेंद्र कटियार समेत कई जिला स्तरीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
चलिए...आगे बढ़िए
जिला योजना समिति की बैठक के दौरान कई बार ठहाके भी गूंजे, जब अध्यक्ष/राज्यमंत्री रियाज अहमद ने मजाकिया लहजे में कई अधिकारियों को बैठने के निर्देश दिए। मसलन कई विभागों को बजट नहीं मिला था, लिहाजा उन्होंने कहा कि चलिए...आगे बढ़िए।
कम से कम दिलाएंगे 80 फीसदी धनराशि
करीब दो घंटे तक बैठक चली, जिसके समापन पर अध्यक्ष/राज्यमंत्री रियाज अहमद ने कहा कि पिछले कई सालों से जिला योजना समिति की बैठक समय पर नहीं हो पाती थीं, जिससे विभागों को बजट नहीं मिल पाता था। इस बार समय से पहले बैठक हो रही है, जिससे इस परिव्यय को मार्च के बजट में शामिल किया जा सकेगा। उन्होंने दावा किया कि इस बार खीरी को कुल परिव्यय के सापेक्ष कम से कम 80 फीसदी धनराशि दिलाएंगे।