लखीमपुर खीरी। जीवन के अमूल्य समय को विवादों में खराब करने के बजाय सुलह समझौते से निपटारा दो तरफा शांति देता है। इससे विवादों का स्थायी निपटारा हो जाता है। यह बात जिला जज शिवकुमार सिंह ने लोक अदालत के लिए दीप प्रज्ज्वलित करते हुए कहीं। इस दौरान जिले भर की विभिन्न अदालतों ने 11,698 मामलों को आपसी सुलह-समझौते और जुर्म इकबाल के आधार पर निस्तारित किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव वीरेंद्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला जज शिवकुमार सिंह ने चार मामले, एडीजे शैलोज चंद्रा ने तीन, विशेष एडीजे मनोज सिंह ने 292, एडीजे राजेश्वरी टोलिया ने पांच, एडीजे देवेंद्रनाथ ने एक, एडीजे अभिषेक श्रीवास्तव ने सात एडीजे नूरी अंसार ने 26, एडीजे विष्णु देव सिंह ने तीन, एडीजे एफटीसी पूनम सिंह ने दो, एडीजे भूलेराम ने तीन, एडीजे अनिल कुमार राना ने दो मामले निस्तारित किए। इसके अलावा सीजेएम प्रमोद सिंह यादव ने सर्वाधिक 3821 मामले, एसीजेएम प्रथम रेनू यादव ने 1,144, एसीजेएम द्वितीय प्रदीप कुशवाहा ने 1041, एसीजेएम किरन मिश्र ने 744, एसीजेएम पंचम श्रुति वर्मा ने 1010, एसीजेएम किरन गोड ने 519, एसीजेएम एफटीसी दीपांकर यादव ने 849, सिविल जज जूडि रजत यादव ने दो मामलों में सुलह करवाई।
जेएम पूजा शर्मा ने 50, सिविल जज सीडि योगेश यादव ने 13 मामले, एजेएम आकाश यादव ने 51, एजेएम मोहम्मद कासिम ने 52, जेएम एफटीसी मारूफ अंसारी ने 457, एजेएम अनामिका ने 51, मामले तथा जेएम निघासन दिव्यांशु सैनी ने 329, जेएम पलिया रवि पांडे ने छह मामले, जेएम मोहम्मदी अक्षिता ने 333, एजेएम मोहम्मदी रजत प्रकाश सोन ने 287, एसीजेएम मोहम्मदी, नीरज गोंड ने 360 मामले आपसी सुलह समझौते से निस्तारित किया।
फैमिली कोर्ट ने जोड़े बिखरे परिवार
छुटपुट झगड़ों और आपसी मतभेदों के चलते परिवार में हुए विवाद को सुलह-समझौते और परामर्श से निपटाते हुए इस बार परिवार न्यायालय ने श्रेष्ठ प्रयास किया है। प्रधान न्यायाधीश भगवान दयाल भारती ने 72 मामले निस्तारित किए तो अपर प्रधान न्यायाधीश राहुल आनंद ने 86 दंपती के बीच विवादों को निस्तारित किया। परिवारिक अदालतों से 43 जोड़े हंसी-खुशी कचहरी से साथ-साथ विदा हुए।
मोटर दुर्घटना मामलों में पीड़ित परिवारों को राहत
परिवार के मुखिया तो अपने प्रियजन की सड़क दुर्घटना में मौत से पीड़ित परिवारों के लिए इस लोक अदालत में काफी सराहनीय परिणाम दिए हैं। मोटर दुर्घटना के मामलों की जिला जज कपिला राघव ने एमएसीपी के 90 मामले निस्तारित करते हुए दिवंगत के परिजनों को चार करोड़ 55 लाख 27 हजार रुपये का मुआवजा दिलाने का आदेश बीमा कंपनियों को दिया है। एफडी रिलीज व लंबित भुगतान संबंधी 43 मामलों में एक 107,00,505 रुपये की धनराशि पीडि़त पक्षकारों को प्रदान कराई। स्थायी लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश सुरेंद्र यादव ने अपनी टीम के साथ तीन मामलों को निस्तारित किया है, तो इसी तरह विभिन्न तहसीलों में आयोजन किए गए। इसमें प्रीलिटिगेशन मामलों को मिलाते हुए 78,682 मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किए गए।