लखीमपुर खीरी। डीपीआरओ को क्षेत्र पंचायत के कामकाज की निगरानी का अधिकार देने के शासन के आदेश का प्रादेशिक विकास सेवा संगठन (पीडीएस) ने विरोध शुरू कर दिया है। संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। मांग न माने जाने पर प्रदेश संगठन के निर्णय के अनुरूप आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
संगठन का कहना है कि क्षेत्र पंचायत के कामकाज की निगरानी संबंधी शासनादेश वर्ष 2009 का है। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन अतुल कुमार ने इसके कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार डीपीआरओ को पंचायतों की योजनाओं, बजट व्यय और अभिलेखों की जांच का अधिकार दिया गया है। निरीक्षण के दौरान मांगे गए सभी अभिलेख बीडीओ उपलब्ध कराएंगे।
प्रादेशिक विकास सेवा संगठन, लखीमपुर इकाई के अध्यक्ष जयेश कुमार सिंह ने कहा कि डीपीआरओ समकक्ष अधिकारी हैं, ऐसे में वे अपने समकक्ष अधिकारी की जांच कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संगठन मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगा और न्याय की उम्मीद है। यदि अपेक्षित निर्णय नहीं हुआ तो प्रदेश संगठन के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।