लखीमपुर खीरी। नगरपालिका का राजस्व बढ़ाने के लिए पुरानी मंडी में बन रहीं 23 दुकानों का निर्माण पूरा होने से पहले ही उनके बिकने का हल्ला मच गया है। भाजपा के ही कुछ सदस्यों ने मुख्यमंत्री को गोपनीय शिकायत भेजी है कि पंद्रह से बीस लाख रुपये कीमत वाली इन दुकानों में से कुछ तीन-तीन लाख रुपये में बेच दी गई हैं। इन सदस्यों ने खुली नीलामी के जरिए ही दुकानें आवंटित करने की मांग की है। वहीं नगरपालिका के ईओ इस मामले में चुप्पी साध गए हैं, उनका कहना है कि इतना ही पता है कि अभी दुकानें बन रही हैं। आवंटन या नीलामी को लेकर बोले-सब मिलकर तय करेंगे, नियम अनुसार ही सब कुछ होगा।
शहर की पुरानी गल्ला मंडी में नगरपालिका ने राजस्व बढ़ाने के लिए 23 दुकानों का निर्माण कराया है। दुकानों का निर्माण कराने के लिए नगरपालिका ने करीब दो महीने पहले टेंडर निकाले गए थे। दुकान निर्माण के टेंडर कम प्रचार-प्रसार वाले अखबारों में निकलवाए गए। सूत्रों की मानें तो दुकान निर्माण कराने के लिए चहेते ठेकेदार को टेंडर दिलाने में खेल किया गया। अब इनके आवंटन में भी खेल की बातें सामने आ गई हैं। राजनीतिक दबाव में पुरानी गल्ला मंडी की कुछ दुकानें खास लोगों को देने के लिए जोड़तोड़ शुरू हो चुकी है। भाजपा के एक सूत्र के अनुसार नगरपालिका अफसर खुली नीलामी में दुकानों की बोली लगवाकर ज्यादा राजस्व कमाने के बजाय गुपचुप तरीके से तीन से चार लाख रुपये लेकर अघोषित रूप से पहले ही आवंटित करने में लगे हैं। दुकानों की खुली बोली कब लगेगी, इस पर नगरपालिका ईओ भी चुप हैं। उनका कहना है कि पुरानी गल्ला मंडी की दुकानों का निर्माण 80 फीसदी हो चुका है। 15 या 20 दिन में दुकानें पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएंगी, लेकिन अभी उनको खुद नहीं पता है कि इनकी खुली नीलामी कब होगी। ईओ के अनुसार उनके सामने दुकानों की खुली नीलामी का प्रस्ताव अभी नहीं आया है।
क्या हैं नियम
एक अन्य नगरपालिका ईओ ने नाम न छापने की गुुजारिश पर बताया कि नगरपालिका एक्ट में यह प्रावधान है कि पालिका की किसी भी संपत्ति की बिक्री खुली नीलामी करके की जाएगी। उसमें जो बोलीदाता सबसे ज्यादा की बोली लगाएगा, उससे एक निश्चित प्रीमियम जमा कराकर वह संपत्ति उसके नाम कर दी जाएगी। यही नियम नगरपालिका की नवनिर्मित दुकानों के आवंटन पर भी लागू होता है।
दुकानों के आवंटन में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी दी जाएगी। यदि इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। -निरूपमा बाजपेई, अध्यक्ष, नगर पालिका
पुरानी गल्ला मंडी में बन रही दुकानों के निर्माण और आवंटन प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। पूरी बात पता करने के बाद ही कुछ बता सकता हूं। -अभी मेरे सामने दुकानों की खुली नीलामी का प्रस्ताव नहीं आया है। -आरआर अंबेश, अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका दुकानों की नियमानुसार खुली बोली लगाकर नीलामी की जानी चाहिए। अगर कहीं से भी गुपचुप तरीके से कम रेट पर आवंटन की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. अरुण कुमार सिंह, एसडीएम