खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम परिषदीय स्कूलों में बनने वाले मिडडेमील की गुणवत्ता पर नजर रखेगी, जिसमें क्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष जोर रहेगा। शासनादेश के मुताबिक पंजीकृत खाद्य दुकानों/फर्मों से ही खाद्य सामग्री की खरीद की जा सकेगी। स्कूलों के निरीक्षण की रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी, जिसके बाद कमियों के सुधार को कार्यवाही की जाएगी।
मिडडेमील में प्रयोग की जा रही खाद्य सामग्री में सामने आई शिकायतों के मद्देनजर शासन ने एफएसडीए को जिम्मेदारी सौंपी है। बताते चलें कि कुछ माह पूर्व एफएसडीए टीम द्वारा भरे गए अनाज के नमूने जांच में फेल हो गए थे, जिसमें लैब रिपोर्ट के मुताबिक कीड़े और लार्वा पाए गए थे। इसके बाद शासन ने मिडडेमील बनाने में प्रयोग होने वाली खाद्य सामग्री की निगरानी कड़ी करने का निर्णय किया है। अब स्कूलों में पकाए जाने वाले मिडडेमील की जांच एफएसडीए टीम नियमित तौर पर करेेगी और डीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। कंवर्जन कास्ट से खरीदी जाने वाली सामग्री पंजीकृत/लाइसेंसी दुकानों से खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। अभिहित अधिकारी डॉ अमर सिंह वर्मा ने बताया कि शासन से मिले निर्देशों के मुताबिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बताया है कि बिना लाइसेंस या पंजीकरण के संचालित प्रतिष्ठानों के विरुद्घ अभियान चलाकर अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।