प्रधान और प्रधानाध्यापकों के बीच कमीशन को लेकर छिड़ी रार
बीएसए ने डीपीआरओ से की हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग
166 परिषदीय स्कूलों में मिड डे मील बनना बंद हो गया है, जिससे बच्चों को दोपहर का भोजन नहीं मिल पा रहा है। स्कूलों में बने इस गतिरोध के पीछे प्रधान और प्रधानाध्यापकों के बीच टकराव प्रमुख वजह है, जिसमें कमीशनखोरी की प्रवृत्ति को कारण बताया जा रहा है। एमडीएम समन्वयक रितुराज सिंह ने मामले की रिपोर्ट बीएसए के माध्यम से डीपीआरओ को भेजकर कार्रवाई की मांग की है।
जिले में 2719 प्राथमिक और 1134 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें करीब 40 उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक की तैनाती न होने से बंद हैं। मिड डे मील के निर्बाध संचालन में पहले से ही कई खामियां थी, जिसमें अब प्रधान और प्रधानाध्यापकों के बीच टकराव से हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। पहले से रसोइयों के चयन को लेकर कई स्कूलों में विवाद की स्थिति बनी हुई है। ताजा विवाद से बांकेगंज ब्लॉक के 29, बेहजम के पांच, बिजुआ के नौ, ईसानगर के 23, कुंभी के 21, निघासन के 14, पलिया और रमियाबेहड़ के आठ-आठ, मितौली के चार, नकहा और पसगवां के तीन-तीन, मोहम्मदी और फूलबेहड़ के दो-दो, धौरहरा के एक और लखीमपुर ब्लॉक के 34 स्कूलों में मिड डे मील पूरी तरह ठप हो चुका हैै। एमडीएम समन्वयक रितुराज सिंह ने बताया कि बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को इन विद्यालयों में मिड डे मील बनवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से ही कन्वर्जन कास्ट का खाता संचालित होता है। कई प्रधानों ने चेक पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया हैै, जिससे प्रधानाध्यापक भी लाचार हैं।
कई ब्लॉकों से नहीं आ रही सूूचनाएं
मिड डे मील के मामले में बीईओ स्तर से सूचनाएं एमडीएम सेल को समय से नहीं दी जा रही हैं। इससे सेल को मानीटरिंग में दिक्कतें आ रहीं हैं और गड़बड़ियों पर अंकुश लगाना मुश्किल हो रहा है। बांकेगंज, बेहजम, मितौैली और लखीमपुर ने कई महीनों की सूचना एमडीएम सेल को नहीं दी हैै।
कैंप लगाकर निपटाए जाएंगे रसोइयों के विवाद
लखीमपुर खीरी। रसोइयों के नवीनीकरण के बाद उपजे विवाद और शिकायतों का निस्तारण कराने के लिए 20 और 21 जुलाई 2017 को ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। डिप्टी बीएसए सुरेश पाल ने रसोइयों की शिकायतों को तत्परता एवं पारदर्शी ढंग से निस्तारण कराने के निर्देश सभी ब्लॉकों के बीईओ को दिए हैं।