खीरी जिले में बैसाखी पर टिका है लोकपाल

जिले में लोकपाल की तैनाती को एक वर्ष से अधिक का समय गुजर गया है, लेकिन इस दौरान मनरेगा लोकपाल की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सका है। लोकपाल के पास विकास भवन में दफ्तर तो है, लेकिन मानदेय या यात्रा भत्ता नहीं मिल रहा है। यहीं नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायतों की जांच करने के लिए जाने को कोई वाहन भी नहीं दिया गया है। लेखन सामग्री, कम्प्यूटर आदि जरूरतें भी नहीं पूरी हुई हैं। इससे जिले में लोकपाल को मजबूती नहीं मिल पा रही है और न ही जन शिकायतों की ही नियमित जांच हो पा रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों में मौके पर जाकर लोकपाल को जांच करने में काफी दिक्कत हो रही हैं। पिछले दिनों ग्राम्य विकास आयुक्त कामरान रिजवी ने लोकपाल के जून 2014 और जनवरी 2015 के पत्र का हवाला देते हुए प्रशासन को पत्र भेजकर मानदेय और जरूरी संसाधन मुहैया कराने को कहा था, लेकिन अब तक प्रशासन ने लोकपाल की सुधि नहीं ली है। जिसकी वजह से लोकपाल जिले में सिर्फ बैसाखी पर ही चल रहा है। संसाधनों की कमी के कारण लोकपाल की जो सक्रियता होनी चाहिए वह दिखाई नहीं दे रही है।
सीडीओ नितीश कुमार ने बताया कि लोकपाल को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश आ गया है। जो भी संसाधन या अन्य जरूरतें हैं, वह सभी चीजें उन्हें जिला सीतापुर से ही मिलना है। जल्द ही लोकपाल की जरूरतें पूरी हो जाएंगी।