गौरीफंटा। भारत-नेपाल सीमा के गौरीफंटा बॉर्डर पर वर्षों से झोपड़ पट्टी में चल रहे कस्टम विभाग के कार्यालय को वन विभाग की तरफ से भूमि आवंटित कर दी गई है। सर्वेयर टीम ने नापजोख कर भूमि को कस्टम के सुपुर्द किया गया है। भूमि मिल जाने से कस्टम कर्मियों ने खुशी का इजहार किया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस भूमि पर कस्टम भवन का निर्माण होगा।
बता दें कि बार्डर पर दुधवा नेशनल पार्क की भूमि पर वर्षों से झोपड़पट्टी में चल रहे सीमा शुल्क विभाग (कस्टम) का कार्यालय और निवास स्थान है। इसी झोपड़ी में कार्यालय का कार्य और रात को कस्टम सिपाहियों का सोना भी होता चला आ रहा था। कस्टम विभाग वर्ष 1984 से भवन के लिए सरकार से जमीन की मांग करते आ रही थी। वन विभाग की भूमि होने के कारण अड़चनें आ रही थीं। दुधवा नेशनल पार्क होने के कारण साढ़े तीन दशक से वन भूमि नहीं मिल पाई थी। इधर ऊपर से आदेश आने पर सर्वे टीम के आने पर वन विभाग की टीम ने सीमा पर ही कस्टम कार्यालय के सामने खाली पड़ी भूमि को नापकर 29.50 गुणा 33.50 मीटर जमीन पर खंभा लगाकर कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दी है। इस मौके पर सर्वे टीम के साथ गौरीफंटा रेंजर खड़ग बहादुर सिंह, कस्टम अधीक्षक आलोक श्रीवास्तव, अतुल दीक्षित, अनिल कुमार, एम सिद्दीकी आदि मौजूद रहे।