गांवों से ज्यादा शहर वाले बिजली जमा कर रहे बकाया
निजी नलकूप और घरेलू कनेक्शनों पर एकमुश्त छूट योजना ग्रामीण उपभोक्ताओं को नहीं लुभा पा रही है। दिलचस्प ये है कि छूट न मिलने के बावजूद शहरी उपभोक्ता, ग्रामीण उपभोक्ताओं से अधिक बिजली बकाया जमा कर रहे हैं। चूंकि एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत ब्याज दर में सौ फीसदी छूट योजना 31 मार्च तक ही लागू है, इसलिए बकाए को लेकर अधिकारियों की चिंता बढ़ती जा रही है।
आंकड़ों पर गौर करें तो शहरी क्षेत्र में घरेलू, कामर्श्यल और पावर के उपभोक्ताओं पर 10 करोड़ रुपये बकाया है। शहरी उपभोक्ताओं को छूट योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन मार्च महीने में उन्होंने करीब पांच करोड़ रुपये जमा किया है। इनमें सरकारी बकाया छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर लखीमपुर डिवीजन के ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर 25 करोड़ रुपये बकाया है। 12 फरवरी से लागू छूट योजना के बावजूद गांवों से महज 3.5 करोड़ रुपये ही जमा किया गया है। एक अधिकारी के मुताबिक यह स्थिति तब है जब बिजली बकाया होने पर 20 से 22 गांवों की बिजली सप्लाई काट दी गई है। इन गांवों को तभी जोड़ा जाएगा जब 50 फीसदी बिजली बकाया जमा हो जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि बिजली बिल जमा करने में शहरी उपभोक्ता ग्रामीण उपभोक्ताओं से आगे हैं। अधिशासी अभियंता रजनीकांत मिश्रा का कहना है कि ग्रामीण बकाएदार छूट योजना में खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, नतीजतन गांवों से कम राजस्व जमा हो रहा है।