200 ग्राम पंचायतों में महीने भर से कामकाज ठप

जनपद की 1167 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों का जिम्मा संभालने के लिए ग्राम विकास/पंचायत अधिकारियों को प्रधानों का सचिव बनाते हुए खाता संचालन में भागीदार बनाया गया है। ग्राम विकास अधिकारी के कुल 155 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 103 की ही वर्तमान में तैनाती है। जबकि 52 पद रिक्त पड़े हैं। इनमें 22 ग्राम विकास अधिकारियों का प्रमोशन एडीओ आईएसबी पद पर लॉकडाउन से पहले हुआ था, जिसके बाद अप्रैल में शासन ने इनके जिले आवंटित किए थे। सात एडीओ पंचायत की तैनाती इसी जनपद की सात ब्लॉकों में की गई है। जबकि 15 एडीओ दूसरे जिले जाएंगे, जिससे इनके खाता संचालन पर बिना किसी आदेश के रोक लगा दी गई थी। जबकि इन्हें रिलीव नहीं किया गया है। इसी तरह ग्राम पंचायत अधिकारी के कुल 156 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 122 ही तैनात हैं। इनमें से तीन सचिवों का एडीओ पंचायत पद पर प्रमोशन हो चुका है, लेकिन अभी इन्हें भी रिलीव नहीं किया गया है। लिहाजा इनसे उनकी ग्राम पंचायतों में मनरेगा समेत अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। मितौली 33 ग्राम पंचायतों में ग्राम निधि का खाता संचालित न किए जाने से हैंडपंप की मरम्मत आदि कार्य अभी नहीं कराए जा सके हैं। इसी तरह पलिया, बांकेगंज और फूलबेहड़ की करीब 30 ग्राम पंचायतों में ग्राम निधि से काम ठप है। प्रधानों की शिकायत पर कुछ ब्लॉकों के बीडीओ के प्रस्ताव भेजकर दूसरे ग्राम विकास अधिकारियों को चार्ज देकर खाता संचालन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जबकि मितौली के प्रभारी बीडीओ एवं उपायुक्त मनरेगा राजनाथ भगत ने भी प्रधानों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डीपीआरओ से ग्राम विकास अधिकारियों के शीघ्र खाता संचालन की मांग की है।
करीब 25 सेक्रेटरियों के प्रमोशन सहायक विकास अधिकारी पद पर हुए हैं, जिसमें से ज्यादातर को अभी रिलीव नहीं किया गया है। इसलिए अभी इनके खाता संचालन पर अधिकारिक तौर पर रोक नहीं लगाई गई है। ई-स्वराज अभियान सिस्टम से कुछ तकनीकी समस्या की वजह से कुछ ग्राम पंचायतों के खाते संचालित नहीं हो पा रहे हैं, जिन्हें अब चालू करा दिया गया है। जल्द ही भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
अजय श्रीवास्तव, डीपीआरओ