अप्रैल में हुई अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से किसानों की बरबाद हुई फसल का मुआवजा छह बाद भी वितरित नहीं हो सका है, जिससे पीड़ित किसानों को मरहम लगाने की सरकार की मंशा पर प्रश्नचिह्न लग गया है। जिला प्रशासन ने सर्वे कराकर 1,59,562 किसानों को चिह्नित कर उनका नाम मुआवजा सूची में शामिल किया था, जिसके लिए 55 करोड़ 88 लाख 30 हजार 43 रुपये की डिमांड की गई थी। इसके सापेक्ष शासन से मिले 25 करोड़ 35 लाख 96 हजार रुपये का वितरण कराया जा चुका है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से कुछ दिन पूर्व एक करोड़ की धनराशि मिली थी लेकिन आचार संहिता के चलते इसका वितरण पीड़ित किसानों में नहीं किया गया है।
चीनी मिलों के रवैये से परेशान और फसलों के बरबाद होने बदहाल किसानों को मुआवजे का मरहम भी समय से नहीं मिल पाया हैै। बताते चलें कि मुआवजे की रकम कई टुकड़ों में जिले को मिली है। मुआवजे के मरहम का सिलसिला अप्रैल से शुरू हुआ था, तब से अब तक छह अलग-अलग किस्तों में शासन से धनराशि मिली हैै। जबकि सातवीं किस्त के तौर पर एक करोड़ की धनराशि मिली हैै, जिसका वितरण अभी नहीं हो सका है। अभी 97,153 आपदा पीड़ित किसानों को मुआवजे का इंतजार है, जिसके पूरा होने में अभी और समय लग सकता है। क्योंकि इन्हें मुआवजा वितरण के लिए 30 करोड़ से अधिक धनराशि की जरूरत पड़ेेगी।
एडीएम एसपी सिंह ने बताया कि अब तक शासन से प्राप्त धनराशि का वितरण कराया
जा चुका हैै। आचार संहिता हटते ही एक करोड़ धनराशि का वितरण किसानों में
कराया जाएगा। अवशेष धनराशि की डिमांड की गई है, जिसके मिलते ही वितरण कराया
जाएगा।
तहसीलवार मुआवजे की अवशेष डिमांड
मोहम्मदी 8,77,04,561
धौरहरा 8,73,75,346
गोला 7,21,14,482
मितौली 2,16,09,650
लखीमपुर 1,92,72,928
पलिया 1,11,83,125
निघासन 59,73,951