जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश तिवारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय लाभार्थियों को दो रुपया प्रति किलो की दर से 10 किलोग्राम गेहूं और तीन रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलो गेहूं का वितरण किया जाएगा। जबकि खाद्य सुरक्षा के तहत चयनित अन्य लाभार्थियों को इसी दर पर प्रति यूनिट 3.5 किलो गेहूं और 1.5 किलो चावल वितरित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक मार्च 2016 से शुरू हो रहा है।
उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा के तहत पात्र परिवारों की अनंतिम सूची जारी की जा चुकी है। इन पर सात फरवरी तक आपत्तियां प्राप्त कर संशोधन की कार्रवाई की गई। अब सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र लोग ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं। जनवरी और फरवरी माह में पात्र परिवारों की सूची में शामिल लाभार्थियों को एक अप्रैल से इसका लाभ मिल सकेगा। माह दिसंबर तक अंत्योदय योजना के 109890 कार्ड धारक है। जबकि खाद्य सुरक्षा में चयनित पात्र गृहस्थियों की संख्या 617852 है जिसमें कुल 2328497 यूनिट शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए ड्राफ्ट प्रारूप का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में नौ फरवरी से शुरू कर दिया गया है जबकि शहरी क्षेत्र में
ड्राफ्ट प्रारूप का वितरण 12 फरवरी से 14 फरवरी के बीच किया जाएगा। डीएसओ ने बताया कि ड्राफ्ट प्रारूप जारी होने के बाद भी संशोधन का विकल्प खुला रहेगा। यदि किसी राशन कार्ड में कोई त्रुटि है तो वह ड्राफ्ट प्रारूप की छाया प्रति पर त्रुटि सुधार कर संशोधन के लिए जिला पूर्ति कार्यालय में दे सकता है।
खाद्यान्न भंडारण की हो सकती है समस्या
सार्वजनिक वितरण की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक मिलने वाले खाद्यान्न के वितरण की पर्याप्त व्यवस्था जिले में नहीं है। जिले में आवश्यक वस्तु निगम के कुल 15 गोदाम हैं। यह गोदाम भी मानक के अनुरूप नहीं है। खाद्यान्न सुरक्षा के तहत जिले में खाद्यान्न का आवंटन दोगुने से भी ज्यादा हो जाएगा। ऐसे में जिले में खाद्यान्न भंडारण की समस्या आ सकती है।
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश तिवारी बाोले, पात्र गृहस्थियों के डेटा बेस को शुद्ध करना और खाद्य सुरक्षा में कालाबाजारी रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। इसको दुरुस्त करने का पारदर्शी प्रयास किया जा रहा है।