शाहजहांपुर। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से 29 मई से घोषित अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और संभावित हड़ताल के मद्देनजर जनपद में विद्युत व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कलक्ट्रेट सभागार में बैठक ली।
उन्होंने विद्युत निगम के अधिकारियों, नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। डीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार लागू करने के क्रम में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (वाराणसी) एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (आगरा) के निजीकरण का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है।
इस निर्णय के विरोध में कुछ कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार की योजना बनाई गई है, जो कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों, सीएचसी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विद्युत आपूर्ति करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जैसे जनरेटर आदि का परीक्षण किया जाए। जिला मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
डीएम ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि आउटसोर्स व निजी क्षेत्र के तकनीकी कर्मचारियों का विस्तृत डाटा शीघ्र संकलित कर लिया जाए। इससे कार्य बहिष्कार की स्थिति में विद्युत आपूर्ति को वैकल्पिक माध्यमों से जारी रखा जा सके। डीएम ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति, समूह या संगठन द्वारा सार्वजनिक व निजी विद्युत संपत्ति को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जाता है या विद्युत आपूर्ति में बाधा डाली तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान एसपी राजेश द्विवेदी, नगर आयुक्त डॉ. बिपिन कुमार मिश्र, एडीएम एफआर अरविंद कुमार, परीक्षण अभियंता जागेश कुमार आदि मौजूद रहे।