आपदा प्रबंध प्राधिकरण आपदा राहत टीम गठित

इस समिति की डीएम अध्यक्ष होंगी। एसपी, एसडीएम, जिला कृषि अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग (निर्माण खंड-3) अधिशासी अभियंता विद्युत खण्ड-प्रथम, अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड-प्रथम व अधिशासी अभियंता जल निगम शामिल होंगे। डीएम ने टीम सदस्यों के साथ बैठक कर बाढ़ नियंत्रण केंद्रों/चौकियों की स्थापना और कर्मचारियों की तैनाती पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में बताया गया कि एसडीएम/तहसीलदारों से बाढ़ से प्रभावित होने वाले उन गांवों की सूची तैयार करने को कहा गया है जिन गांवों की आबादी और गांव खतरे में आ सकते हैं। कटान से प्रभावित होने वाले गांवों की सूची तैयार कर दी गई है तथा बाढ़ प्रभावितों को बसाए जाने के लिए स्थलाें के चयन की तैयारी कर ली गयी है।
बैठक में बताया गया कि एसडीएम/तहसीलदार और सिंचाई विभाग तहसीलवार मानचित्र बनाएंगे। इसमें बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को अलग से चिह्नित किया जाएगा। अति संवेदनशील/संवेदनशील स्थलों के चिह्नांकन की तैयारी कर ली गई है। सिंचाई विभाग और पुलिस विभाग को बाढ़ सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए वायरलेस केद्रों की व्यवस्था सुदृढ़ करना तथा अतरिक्त बेतार केंद्रों की आवश्यकतानुसार स्थापना के लिए निर्देश दिए।
नावों और गोताखोराें की तैयारी कर ली गई है, एक-एक  मोटर बोट तहसील लखीमपुर निघासन और धौरहरा में रहेगी। पलिया मे एक मोटर बोट व एक रबर बोट है। बाढ़ बचाव के लिए आवश्यक मशीनों की व्यवस्था के लिए सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है।
संक्रामक रोगों से बचाव, दवाओं की उपलब्धता के लिए स्वास्थ्य विभाग और भूसा की उपलब्धता पर पशु चिकित्सा विभाग और पशु पालन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छ पेयजल व्यवस्था के लिए खाद्यान्न के भंडारण के लिए जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया गया है। कटान रोकने और अतिसंवेदनशील स्थलों पर बाढ़ नियंत्रण सामग्री और बोल्डर, जियो बैग, मिट्टी, बांस बल्ली, खूॅटे, रस्सी, टेंट, तख्त, छाता आदि की व्यवस्था के लिए सिंचाई विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई।
इसके अलावा क्षेत्रीय अधिकारियों को बाढ़ प्रबंधन के लिए डीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिला स्तर पर बाढ़ प्रबंधन कार्य योजना तैयार कर ली गयी है। बैठक मे सभी एसडीएम, तहसीलदार समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।