आबादी में अंत्येष्टि स्थल निर्माण का मोहल्लेवासियों ने किया विरोध      

मोहल्ला सुभाषनगर में अंत्येष्टि स्थल बनाए जाने के खिलाफ दर्जनों महिलाओं और पुरूषों ने तहसील पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन दिया है जिसमें आबादी के बीच अंत्येष्टि स्थल न बनाए जाने की मांग की गई है। एसडीएम ने ज्ञापन देखकर मौका मुआयना भी किया तथा ज्ञापन डीएम के पास भिजवा दिया है।       
मोहल्ला सुभाषनगर के दर्जनों लोग और बच्चे तहसील पहुंचे। यहां पर उन्होंने नगर पालिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए एसडीएम इंद्राकांत द्विवेदी को ज्ञापन दिया है। जिसमें कहा गया है कि जहां पर अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया जा रहा है वहां की जमीन घनी आबादी में है तथा चारों तरफ पक्के घर बने हुए हैं। कहा गया है कि अंत्येष्टि स्थल से 50 से 70 मीटर की दूरी पर दो शिक्षण संस्थान भी है जिसमें आने वाले बच्चे भयभीत भी होंगे। साथ ही भूमि पर पहले से वार्ड के बच्चे खेलते व घूमते हैं। आबादी के बीच अंतिम संस्कार होने के कारण वहां भयमुक्त माहौल बना रहेगा। ज्ञापन में होने वाले निर्माण कार्य को रुकवाने, शमशान की जमीन को आबादी से एक से दो किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर बनाने की मांग की गई है। उधर मोहल्ले के बच्चों ने भी बैनर, पोस्टर लेकर श्मशान निर्माण का विरोध जताया है तथा मंदिर, मस्जिद व पार्क आदि इस भूमि पर बनाए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में ठाकुर मान सिंह, दिनेश, यशोदा, शकुंतला, प्रमोद वर्मा, रामेश्वर दयाल, अनीता, मनीषा सिंह, नैंसी, करन, किशोरी देवी, धर्मेंद्र कुमार, प्रदीप सिंह, मंजीत कौर, गुड्डी मिश्रा, सुग्रीव, हरदीप सिंह, मनोज कुमार सोनी, पूनम सोनी, प्रदीप सिंह, सुनील, रमेश, प्रिंस, सोनू, मीना, शोभित, सोनिका, लक्ष्मी, राकेश, श्याम सहित दर्जनों मोहल्लेवासी पुरूष, महिलाएं व बच्चे मौजूद रहे। इस बावत एसडीएम इंद्राकांत द्विवेदी ने बताया कि ज्ञापन मिलने के बाद उन्होंने अंत्येष्टि स्थल का मौका मुआयना किया है तथा ज्ञापन को डीएम के पास भेजवा दिया गया है। अब डीएम के निर्देश पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।       
    
नगर पालिका के सभी टेंडरों को निरस्त किए जाने की मांग      
मोहल्ला रंगरेजान प्रथम निवासी अजय कुमार ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच में अजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास विभाग व नगर पालिका परिषद पलिया नाम से वाद दायर किया है। जिसमें विधि विरुद्ध ढंग से टेंडरों को किए जाने की बात कही गई है। इसमें विपक्षी पक्षकारों ने तीन सप्ताह का समय मांगा है। इस मामले में एसडीएम को एक पत्र दिया गया है जिसमें न्यायालय के अगले दिशा निर्देशों तक सभी टेंडरों जिसमें श्मशान घाट निर्माण सहित डेढ़ दर्जन टेंडर शामिल हैं को निरस्त कर उनके वर्कआर्डर को कैंसिल किए जाने की मांग की गई है।