लखीमपुर-सीतापुर मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के उद्घाटन का मामला
फारेस्ट (केंद्र) से हरी झंडी मिलने का इंतजार में हो रही देरी
लखीमपुर-सीतापुर मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण कार्य किया जाना हैै, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम दौर में ही अटक गई है। जिले को सीधे लखनऊ और नेशनल हाइवे से जोडने वाले प्रमुख मार्ग पर चौड़ीकरण का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम जून के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है। वहीं चौड़ीकरण की जद में आने वाले 3889 पेड़ों को काटने के संबंध में वन विभाग से अभी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल सका हैै, तो टेंडर प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है। लिहाजा मुख्यमंत्री के दौरे के लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
बता दें कि 44.700 किलोमीटर लंबाई वाले लखीमपुर-सीतापुर मार्ग पर चौड़ीकरण कार्य होना है। यह कार्य पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड प्रथम और सीतापुर का पीडब्ल्यूडी विभाग मिलकर कराएगा। निर्माण खंड प्रथम अपने हिस्से मेें एलआरपी चौराहे से हरगांव तक 18.7 किलोमीटर चौड़ीकरण कार्य कराएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने चौड़ीकरण कार्य प्रारंभ कराने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। आबादी में बीच सड़क के दोनों ओर 13.75-13.75 मीटर सड़क चौड़ीकरण की जाएगी। जबकि आबादी के बाहर बीच सड़क के दोनों ओर 12-12 मीटर चौड़ाई रहेगी। आवश्यक जमीन अधिगृहित करने के लिए विभागीय अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। सबसे ज्यादा ओयल नगर पंचायत में सड़क किनारे अतिक्रमण है, जिसे हटाने के लिए विभाग 31 मई से अतिक्रमण की जद् में आने वाले भवनों की मार्किंग करेगा। अतिक्रमण हटाने की जद् में दुकानों, मकानों के अलावा रिपोर्टिंग पुलिस चौकी भी आ रही हैै।
जल निगम और बिजली विभाग से मिली हरी झंडी
सड़क चौड़ीकरण कार्य शुरू करने से पहले पीडब्ल्यूडी विभाग को जल निगम और बिजली विभाग से हरी झंडी मिल चुकी है। शिफ्टिंग के लिए जल निगम को 5.7 लाख और बिजली विभाग को 155 लाख रुपये दिए गए हैैं।
फारेस्ट की एनओसी न मिलने से फसा पेंच
एलआरपी चौराहे से हरगांव तक रोड के दोनों ओर हरियाली पर आरा चलना तय है। पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड के हिस्से वाले मार्ग पर 3839 पेड़ों को काटने कीर अनुमति वन विभाग से मांगी गई है। प्रदेश सरकार से संस्तुति के बाद फाइल केंद्र सरकार के वन मंत्रालय पहुंच चुकी है, जहां से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने का इंतजार है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि 19 मई को फाइल वन मंत्रालय भेजी गई है, जिस दिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का उद्घाटन के लिए दौरा प्रस्तावित था। इसके बाद मुख्यमंत्री का उद्घाटन कार्यक्रम चार जून 2016 को प्रस्तावित हुआ है, लेकिन इस पर भी अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
टेंडर प्रक्रिया अंतिम दौर में है, जिसमें तकनीकी बिड खुलने के बाद प्रपत्रों की जांच की जा रही हैै। जल निगम और बिजली विभाग से एनओसी मिल चुकी है। अभी वन विभाग की एनओसी नहीं मिल पाई है, जिसके जल्द मिलने की उम्मीद है।
-दीपेश अस्थाना, सहायक अभियंता, निर्माण खंड प्रथम