कर्मचारियों ने मांगों को लेकर मशाल जुलूस निकाला

इस मौके पर अध्यक्ष महंत सिंह ने कहा कि लगातार कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। सरकार सरकारी पदों पर जहां पहले संविदा करती थी वहां अब आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को लागू कर रही है। जो कर्मचारी हितों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने नई पेंशन योजना को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित योजनाओं एवं विभागों में निजीकरण आउटसोर्सिंग एवं ठेकेदारी व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त करने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की। इस मौके पर विकास श्रीवास्तव ने कहा कि संविदा व आउटसोर्सिंग की व्यवस्था लागू करके सरकार कर्मचारियों का शोषण कर रही है। अधिकारियों द्वारा संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अनावश्यक प्रताड़ित किया जाता है। सेवा नियमावली बनाकर सरकार अतिशीघ्र संविदा कर्मचारियो को नियमित करे और आउट सोर्सिंग कर्मचारियों के लिए भी एक समान नियमावली बनाए। इस दौरान परिषद के तमाम पदाधिकारियों सहित उप्र स्वास्थ्य संविदाकर्मी संगठन के पदाधिकारी व आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारी मशाल जुलूस में शामिल हुए। उन्होंने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा गया।

किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे
लखीमपुर खीरी। भारतीय किसान यूनियन ने गुरुवार को बैठक कर उन्नाव में हुए किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा की। जिलाध्यक्ष बाबा सर्वजीत सिंह ने कहा कि वह किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने 2019 व 20 में गन्ने का मूल्य 450 रुपये घोषित करने की मांग की। कहा कि गन्ना उतराई के नाम पर क्रय केंद्रों पर हो रही अवैध वसूली बंद की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसान विरोधी है जर्जर वाहन छोटी चिमनियां व अनुयो जित उद्योग खतरना स्तर पर हैं, प्रदूषण पैदा कर रहे है। परंतु अधिकारी पराली जलाने वालों पर मुकदमा लिखकर जुर्माना वसूल रहे है। जो सरासर अन्याय है। इस मौके पर वीरेंद्र कुमार, सुरेशचंद्र, विनीत अवस्थी, रंजीत सिंह ने भी संबोधित करने के बाद ज्ञापन दिया। संवाद