‘सीबीआई जांच होने के बाद ही तोड़ेंगे अनशन’

मालूम हो कि जिले के थाना खीरी अंतर्गत गांव हरदासपुर निवासी दरोगा मनोज मिश्रा का थाना फरीदपुर बरेली में पशु तस्करों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसमें परिवार के लोगों ने बरेेली पुलिस पर अविश्वास जताते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। शासन ने नहीं सुना तो परिवार वालों ने 14 अक्तूबर से गांव में ही अनशन शुरू कर दिया था। तब से अनवरत अनशन जारी है। शुक्रवार को अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष मिश्रा और पूर्व अध्यक्ष राजकुमार त्रिवेदी, मंत्री हौसला प्रसाद, उपाध्यक्ष श्रीकांत अवस्थी एवं केवल कृष्ण प्रसाद मिश्रा, सर्वेश पांडे, ब्रजेश पांडे आदि लोगों ने अपना समर्थन दिया और परिवारवालों के साथ अनशन पर बैठे। इधर मुख्यमंत्री सचिवालय से लगातार दूसरे दिन दरोगा के पिता के फोन पर कॉल आने पर उन्होंने बताया कि शासन से कार्रवाई करने का भरोसा मिल रहा है, लेकिन वह तब तक अनशन नहीं तोड़ेंगे, जब तक बेटे की हत्या मामले की सीबीआई जांच नहीं कराई जाती।
धरनास्थल पर पूर्व मंत्री सुरेश खन्ना आज जाएंगे
भाजपा के मीडिया प्रभारी रमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि शहीद दरोगा के परिवारीजनों द्वारा गांव हरदासपुर में किए जा रहे धरनास्थल पर पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और विधान मंडल दल के नेता सुरेश खन्ना 24 अक्तूबर को दोपहर बाद तीन बजे पहुंचेंगे। परिवार से मिलकर उनकी मांगों को मनवाने का प्रयास करेंगे।
शहीद दरोगा हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग
लखीमपुर  खीरी। बरेली में पशु तस्करों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए दरोगा मनोज मिश्रा हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग जिला अधिवक्ता संघ ने भी की है।  जिला अधिवक्ता संघ ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा  है।
जिला अधिवक्ता संघ के तमाम कार्यकर्ता शहीद दरोगा मनोज मिश्रा के गांव गए और मनोज मिश्रा के परिवार वालों से मुलाकात की तथा अपना समर्थन  देते हुए व्यथित परिवार को सहयोग देने का आश्वासन दिया। इसके बाद  मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर बताया कि जिले में व्याप्त जनाक्रोश को देखते हुए स्थिति गंभीर एवं विस्फोटक हो इससे पूर्व दरोगा के परिवार की मांगें  माना जाना एवं सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजवाना आवश्यक हो गया  है। अधिवक्ता संघ ने मांग की है मृतक मनोज मिश्रा के परिवार वालों को आर्थिक सहायता के रूप में तत्काल 50 लाख रुपये दिलाए जाएं। मृतक आश्रितों  में दो लोगों को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। पूरे मामले की सीबीआई जांच कराकर  वास्तविक दोषी लोगों को तत्काल जेल भेजा जाए। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सभी मांगें तत्काल नहीं मानी गईं तो सभी अधिवक्ता आंदोलन शुरू कर देंगे। ज्ञापन देने वालों में अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार  मिश्रा, महामंत्री हौसला प्रसाद, श्रीकांत अवस्थी, केवल कृष्ण एडवोकेट, बृजेश पांडे, विनय तिवारी, प्रशांत मिश्रा, अनूप अवस्थी और सर्वेश पांडे सहित तमाम लोग मौजूद थे।