पंचायतें और निकाय तैयार करेंगे जिले के विकास का खाका

जनपद की विकास योजना तैयार करने के लिए शासन ने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और नगरीय निकायों से विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे हैं। चालू वित्त वर्ष की भांति ही आगामी वर्ष 2017-18 के लिए पांच अरब तीन करोड़ 74 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया है। राज्य के संसाधनों से वित्त पोषित योजनाओं को जिला योजना में शामिल किया जाएगा। जबकि भारत सरकार की केंद्र पुरोनिर्धानित योजनाओं को उनके केंद्रांश के आधार पर शामिल किया जाएगा। 
बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का अंतिम वर्ष होने के कारण शासन ने आनन फानन में जिला योजना की संरचना के प्रस्ताव मांगे हैं। चालू वर्ष 2016-17 में जिला योजना में पांच अरब तीन करोड़ 74 लाख रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया था, लेकिन इसके सापेक्ष 50 फीसदी बजट विभागों को नहीं मिला है। कई विभाग ऐसे हैं जिन्हें अब तक बजट का इंतजार है। आगामी वर्ष 2017-18 की जिला योजना की संरचना तैयार करने के लिए डीएम आकाशदीप ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी एसपी वर्मा ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अपनी विकास योजना तैयार की जाएगी। जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को शामिल करते हुए क्षेत्र की विकास योजना तैयार की जाएगी। जिला पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं को शामिल करते हुए प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। नगरीय निकाय अपने क्षेत्र के प्रस्ताव बनाए जाएंगे। डीएसटीओ ने सड़क और पुलिया के मानकों के बारे में बताया कि जिन बस्तियों के कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नहीं हैं, उन्हें ही जिला योजना में शामिल किया जाएगा। जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो चुकी है, उनके भवन निर्माण के लिए परिव्यय रखा जाएगा। गन्ना विभाग सड़क निर्माण के लिए कुल परिव्यय में से 20 फीसदी धनराशि गन्ना विकास समितियों से खर्च करेगा। अपूर्ण पशु चिकित्सालयों के लिए बजट मांगा जाएगा। 

जिला योजना से बदलाव की उम्मीद 
जिले के उत्पादन में वृद्धि कर बेरोजगारी को दूर किया जाना है। गरीबी उन्मूलन करते हुए आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थापना की सुविधाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) का सृजन करना है। क्षेत्रीय विषमताओं (ब्लाक स्तर) को दूर करना है। 

17 जनवरी तक तैयार करनी है जिला योजना
डीएसटीओ एसपी वर्मा ने बताया कि जिला योजना को पूर्ण करने के लिए पांच चरणों में शेड्यूल तय किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर योजना तैयार करने के लिए 16 दिसंबर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर 26 दिसंबर, जिला पंचायत स्तर पर पांच जनवरी, नगरीय निकायों में पांच जनवरी 2017 तक योजनाएं तैयार की जाएंगी। इसके बाद जिला योजना समिति सभी योजनाओं पर विचार कर 17 जनवरी 2017 को अंतिम रूप देगी।