त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अनन्तिम मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। प्रशासन ने 105351 दावों में 88636 मामलों को निस्तारित कर मतदाताओं के नाम बढ़ाए दिए हैं। शेष सभी दावों को निरस्त कर दिया गया है। सबसे ज्यादा पसगवां, बांकेगंज, लखीमपुर, मितौली और बिजुआ ब्लाक में मतदाताओं के नाम बढ़ाए गए हैं। पुनरीक्षण के दौरान गड़बड़ी मिलने पर 86744 मतदाताओं को सूची से हटा (विलोपन) दिया गया है। वहीं 17795 नामों को संशोधित किया गया है।
अनन्तिम मतदाता पुनरीक्षण सूची को लेकर पिछले कई दिनों से तहसीलों से रिपोर्ट नहीं आ पा रही थी। जिसकी वजह से पुनरीक्षित मतदाता सूची नहीं भेजी जा सकी थी। इससे अंतिम सूची का प्रकाशन भी लटका पड़ा था। निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक सभी ब्लाकों से पुनरीक्षित सूची प्रकाशन के लिए लखनऊ भेज दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक अब जो मतदाता सूची छपकर आएगी, वह अंतिम सूची होगी। अधिकारियों को अगले पांच सितंबर तक फाइनल मतदाता सूची छपकर आने की उम्मीद है। वहीं ग्राम पंचायत के उम्मीदवारों और मतदाताओं में इस सूची को लेकर काफी उत्साह है। सूची में सबसे अधिक पसगवां, बांकेगंज, लखीमपुर, मितौली और बिजुआ में मतदाताओं के नाम बढ़ाए गए हैं।
ब्लाक दावे परिवर्धन विलोपन
लखीमपुर 7397 7164 6823
नकहा 4640 4343 3824
पलिया 6771 6677 7734
मितौली 8666 7084 9461
बेहजम 5004 5043 4063
बांकेगंज 7488 7579 4873
निघासन 6971 5650 3117
धौरहरा 3247 2816 2673
रमियाबेहड़ 14241 5954 5054
गोला 6550 5171 7914
मोहम्मदी 5722 4327 6839
बिजुआ 7370 7048 7062
ईसानगर 5501 4593 5615
पसगवां 6360 8927 5881
फूलबेहड़ 5541 5260 3428
घोषणा से पहले आरक्षण स्थिति जानने की बेताबी
राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायतों में आरक्षण लागू करने की तिथि बढ़ा दी है, अब यह सूची दो से चार सितंबर के बीच जारी होनी है और दो से छह सितंबर के बीच आपत्तियां ली जाएंगी। आरक्षण सूची के घोषित होने से पहले ही ग्राम पंचायतों के उम्मीदवार अपनी-अपनी ग्राम पंचायत की आरक्षण सूची जानने को लेकर बेताब हैं। इसके लिए वे लगातार विकास भवन में उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ रही है। वे आरक्षण सूची जानने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क गांठ रहे हैं।
आरक्षण को लेकर उम्मीदवारों की घड़कने तेज हो गई हैं। आरक्षण स्थिति जानने को लोग इतना बेताब हैं कि पंचायत राज विभाग में अपने सूत्रों के माध्यम से घोषणा के पहले ही आरक्षण की स्थिति जानने की जुगत लगा रहे हैं। जबकि प्रशासन इसमें गोपनीयता बरत रहा है। एक अधिकारी का कहना है कि जिले में शासनादेश के मुताबिक ही आरक्षण सूची लागू किया जाना है। फिर भी ग्राम पंचायत के उम्मीदवार आरक्षण सूची को लेकर खासे उत्साहित दिख रहे हैं।