लखीमपुर खीरी। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची पर 61 आपत्तियां आई हैं। वहीं, नए केंद्र बनाने के लिए 21 आवेदन मिले हैं।
जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति आपत्तियों और प्रत्यावेदनों का परीक्षण कर उनका निस्तारण करेगी। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची पर फैसला लिया जाएगा।
डीआईओएस विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि इस बार जिले के 143 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने का प्रस्ताव यूपी बोर्ड को भेजा गया है। इनमें 17 राजकीय, 42 अशासकीय और 84 वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। प्राप्त आपत्तियों में केंद्र बनाने के 21, केंद्र की दूरी कम करने के नौ, केंद्र निरस्त करने के नौ, छात्र संख्या कम करने के 10, दूरी कम कर केंद्र बनाने के सात और केंद्र परिवर्तन के पांच आवेदन शामिल हैं। डीएम की अध्यक्षता में जल्द बैठक होगी। इसमें आपत्तियों पर अंतिम सुनवाई के बाद परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।
मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर निर्धारित समयावधि में प्राप्त ऑनलाइन आपत्तियों और प्रत्यावेदनों का जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति परीक्षण करेगी। परीक्षा केंद्र निर्धारण संबंधी शासनादेश के प्रस्तर-10 के प्रावधानों के तहत प्रस्तावित केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद समिति निस्तारण आख्या तैयार करेगी। इसे जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल upmsp.edu.in पर अपलोड किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति की सूचना और बैठक की निर्धारित तिथि तत्काल माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव, प्रयागराज कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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15 तक डाटा अपलोड करना अनिवार्य, शिक्षकों के बनेंगे कार्ड
लखीमपुर खीरी। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का डाटा 15 नवंबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। इसी आधार पर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के परीक्षकों के लिए कंप्यूटरीकृत पहचान पत्र बनाए जाएंगे।
पांच फरवरी से शुरू होने वाली हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसके तहत माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का ब्योरा ऑनलाइन अपडेट कराया जाएगा।
डीआईओएस विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए परीक्षकों की नियुक्ति और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जिम्मेदारी तय करने में यह डाटा उपयोगी होगा। सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित समयसीमा में शिक्षकों और कर्मचारियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा। डाटा में त्रुटि न रहे, इसके लिए विद्यालय स्तर पर उसकी जांच भी जरूरी है।