1.27 लाख किसानों की फसलें हुईं चौपट

पहले भारत सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक फसलों को कम से कम 50 फीसदी या इससे अधिक नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता था। इस बार सरकार ने किसानों की दयनीय हालत को देखते हुए मुआवजे के मानकों में संशोधन किया है, जिसके मुताबिक कम से कम 33 फीसदी या इससे अधिक फसलों का नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। नई सर्वे रिपोर्ट इसी आधार पर तैयार की गई है, जिसमें लघु/मध्यम और सीमांत किसानों को अलग-अलग रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जनपद में 2,14,568 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसलें बोई गई थीं, जिसमें से 54,821 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसलें प्रभावित हुई हैैं। जबकि 28,969 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1,27,657 किसानों की खड़ी फसलों को 33 फीसदी या इससे अधिक क्षति हुई है। लिहाजा इन किसानों को मुआवजा देने के लिए 38 करोड़ 36 लाख 32 हजार 324 रुपये की दरकार है, जिसकी डिमांड शासन से की गई है।

गेहूं की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान
सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जनपद में गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। छोटे-मझोले किसानों की 23095 हेक्टेयर गेहूं की फसल चौपट हुई है, जबकि बड़े किसानों की 5484 हेक्टेयर गेहूं की फसल खराब हुई है। इसी तरह सरसों की 248 हेक्टेयर, मसूर की 92 हेक्टेयर, आलू की 29.100 हेक्टेयर समेत अन्य में 188.700 हेक्टेयर फसलों को 33 फीसदी से अधिक नुकसान पहुंचा है।

फैक्ट फाइल
फसलों का कुल क्षेत्रफल     2,14,568 हेक्टेयर
प्रभावित फसलें                54,821 हेक्टेयर
33 फीसदी सेे अधिक क्षति    28,969 हेक्टेयर
पीड़ित किसानों की संख्या     1,27,657
मुआवजे की मांग            38,36,32,324 रुपये

नए शासनादेशों के मुताबिक सर्वे कार्य पूरा कराते हुए रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। 1,27,657 किसान चिह्नित किए गए हैं, जिनकी फसलों को 33 फीसदी या इससे अधिक नुकसान हुआ है। शासन से 38.36 करोड़ रुपये की मांग की गई, जिसके प्राप्त होने पर पीड़ित किसानों को राहत राशि वितरित की जाएगी।
-हरिकेश चौैरसिया, एडीएम