संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। शहरी प्रधानमंत्री आवास के लिए लाभार्थियों को नगर निकायों का अब चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पीएम आवास पोर्टल पर लाभार्थी आवेदन करेंगे और पात्रता की डूडा की ओर से जांच कराई जाएगी।
वहीं पूर्व में किए गए निकायों के करीब तीन हजार आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। पहले स्वीकृत हुए पीएम आवास में 3985 के निर्माण की तीसरी किस्त नहीं मिलने के कारण काम रुका है।
जिले के 13 नगर निकाय और नगर पालिका क्षेत्रों में 38585 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे। इसमें अधिकतर आवास बनकर पूर्ण हो गए हैं, जबकि तीसरी किस्त नहीं मिलने के कारण 3985 आवास का काम अधूरा है। नगर निकायों में करीब तीन हजार से अधिक पात्रों ने आवास के लिए आवेदन किया था, लेकिन नियम में बदलाव होने के कारण सभी का फाॅर्म निरस्त कर दिया गया। अब पीएम आवास के लिए लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इसमें आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक, जाति, आय प्रमाणपत्र अपलोड करना पड़ेगा। पात्रता की जांच के लिए यह आवेदन डूडा या राजस्व विभाग को मिलेगा। इनकी रिपोर्ट लगाने के बाद लाभार्थी के खाते में आवास के लिए रकम तीन किश्तों में आएगा।
सभी नगर पंचायतों में इसका प्रचार-प्रसार भी कराया जा रहा है। इसके पहले डूडा, नगर पंचायत या नगर पालिका कर्मियों की ओर से आवास देने के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार पर काफी हद तक रोक लगेगा। लाभार्थी अपने मोबाइल से भी इस वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है। अब ऑनलाइन आने वाले ही आवेदन पर विचार किया जाएगा।