सिद्धार्थनगर। कपिलवस्तु के विकास का पहिया कागजों में तो दौड़ रहा है लेकिन जमीन पर इसकी रफ्तार थमी हुई है। 29 साल पहले गठित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण आज भी बजट और कर्मचारियों के अभाव से जूझ रहा है।
14 राजस्व गांवों के विकास की जिम्मेदारी संभालने वाले प्राधिकरण के पास न पर्याप्त संसाधन हैं और न ही योजनाओं को अमलीजामा पहनाने वाली टीम। इससे विकास योजनाएं अब तक अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी हैं।
शासन की ओर से 15 नवंबर 1978 को बौद्ध स्थली कपिलवस्तु के नियोजित विकास के लिए पिपरहवा बाजार विनियमित क्षेत्र का गठन किया गया था। इसके बाद पांच जुलाई 1997 की अधिसूचना के तहत कपिलवस्तु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया।
इसकी अध्यक्षता बस्ती मंडल के आयुक्त को सौंपी गई। प्राधिकरण में जिलाधिकारी और वित्त, आवास, शहरी नियोजन, पर्यटन, संस्कृति, बिजली और जल निगम विभागों के प्रतिनिधियों समेत 11 सदस्य शामिल किए गए।
प्राधिकरण बनाने का उद्देश्य महात्मा बुद्ध की क्रीड़ास्थली कपिलवस्तु का सर्वांगीण विकास करना और यहां पर्यटकीय सुविधाएं बढ़ाना था। इससे जापान, श्रीलंका समेत विभिन्न देशों से आने वाले बौद्ध धर्मावलंबियों और पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना थी।
शुरुआत में इसका कार्यालय तहसील परिसर में संचालित होता था। बाद में इसे नगर पंचायत कपिलवस्तु के कार्यालय के एक कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया। कर्मचारियों और बजट की कमी के कारण विकास की योजनाएं आगे नहीं बढ़ सकीं।
होटल, रेस्टोरेंट और बौद्ध विहार बनाने की थी योजना : उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत तैयार महायोजना में ग्रामीण आबादी और आवासीय क्षेत्र के साथ व्यावसायिक केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव था। पर्यटकों के ठहरने और भोजन की सुविधा के लिए तीन से पांच सितारा होटल और रेस्टोरेंट बनाने के लिए भूमि निर्धारित की गई थी। इसके अलावा प्रदूषण रहित उद्योग, हस्तशिल्प कला केंद्र, शैक्षिक और चिकित्सीय संस्थान, पुलिस एवं अग्निशमन केंद्र स्थापित करने की योजना थी।