मंसाछापर। विशुनपुरा ब्लॉक सभागार में बृहस्पतिवार को क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई। सदन की बैठक में कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद नहीं थे, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। बैठक में 22 करोड़ रुपये से होने वाले सड़क और नालों के निर्माण कार्यों को मंजूरी मिली।
बैठक में विभिन्न विभागों के तरफ से संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया। पशुपालन विभाग के चिकित्सक डॉ. तान्या सिंह ने पशुओं में फैल रही बीमारियों की रोकथाम, निशुल्क टीकाकरण, पशु स्वास्थ्य शिविर व दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियंता शंभू नाथ ने खेतों तक पानी पहुंचाने, नलकूपों की मरम्मत, सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था और किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य व प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
एपीओ अरविंद सिंह ने मनरेगा के तहत रोजगार सृजन, तालाब खुदाई, जल संरक्षण व ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा गांवों में स्वच्छता अभियान की प्रगति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने की स्थिति की समीक्षा की, वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने व महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयासों को भी रेखांकित किया गया। बैठक में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि वरुण राय ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सदन की बैठक में जिले और ब्लॉक स्तर के कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति नही है।
क्षेत्र पंचायत सदस्य कन्हैया लाल शर्मा ने कहा कि दांदोपुर न्याय पंचायत में धान क्रय केंद्र का बोर्ड लग गया है, लेकिन खरीददारी नहीं हुई। वहीं समिति पर खाद न उतारकर कहीं दूसरी जगह खाद का वितरण मनमानी की गई जिससे किसान परेशान हो रहे। बैठक में ब्लॉक प्रमुख बिंध्यवासिनी श्रीवास्तव ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के सहयोग से ब्लॉक ने प्रदेश स्तर पर पहचान बनाई है और आगे भी विकास कार्यों को गति दी जाएगी। उन्होंने योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन और आपसी समन्वय से जनसमस्याओं के समाधान पर जोर दिया। बीडीओ अखंड प्रताप ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए जाएंगे। योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और अधिकारियों की उपस्थिति व जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे। बैठक का संचालन सुनील गुप्ता ने किया।