पडरौना। कृषि विभाग की तरफ किसान कल्याण मिशन के तहत विभागों को समन्वय बनाकर फार्मर रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीडीओ ने चेताया कि यदि निरीक्षण के दौरान नामित विभागों के कर्मचारी नहीं मिले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री योजना के तहत किसानों के समस्त अचल संपत्तियों का आधार कार्ड से ऑनलाइन सिंक किया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को कृषि एवं साहवर्ती विभागों से समस्त प्रकार के कृषि निवेशों जैसे बीज उर्वरक कीटनाशक एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान के अलावा आगामी समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों के विक्रय में अनुदान आदि का लाभ दिया जाना है।
इसके लिए राजस्व विभाग के लेखपाल ग्राम सचिवालयों पर कैंप का आयोजन कर किसानों का फार्मर रजिस्ट्री करवाया जा रहा है। इस कार्य में कृषि, विकास, पंचायत और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन निर्देश के बाद भी केवल लेखपाल ही कैंप में पहुंच रहे थे। इसके चलते लेखपालों ने नाराजगी जताई। इसको गंभीरता से लेते हुए सीडीओ ने सभी फार्मर रजिस्ट्री कार्य में लगे नामित सभी विभागों के कर्मचारियों को लेखपालों से समन्वय बनाकर फार्मर रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेताया कि यदि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही मिली तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।