संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को सीडीओ की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना और मनरेगा के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें सीडीओ ने डिमांड की तुलना में आवास सरेंडर करने वाले बीडीओ पर नाराजगी जताते हुए पुन: आवासों की संख्या जांच करने के लिए निर्देश दिया।
बैठक में पीडी जगदीश त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2022-23 के तहत कुल 15,998 आवास स्वीकृत हुए थे। इसके सापेक्ष 15,540 को प्रथम किस्त, 13763 को द्वितीय किस्त और 6807 को तृतीय किस्त दिया जा चुका है। 5,026 आवास पूर्ण रूप से बन गए हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिले में स्वीकृत 837 आवासों के सापेक्ष 823 को प्रथम किस्त, 793 को द्वितीय किस्त और 640 को तृतीय किस्त दिया जा चुका है। इसमें से 614 आवास पूर्ण रूप से बन गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में स्वीकृत 837 स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 823 को प्रथम किस्त, 793 को द्वितीय किस्त, और 640 को तृतीय किस्त प्रदान दिया गया है। इसमें से 614 आवास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2023-24 के में स्वीकृत 1206 आवास के सापेक्ष 1120 पंजीकृत हैं। इसमें से 606 आवासों का प्रथम किस्त के लिए एफटीओ जेनरेट किया जा चुका है। सीडीओ गुंजन द्विवेदी ने सभी बीडीओ को 80 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित कर महिला मुखिया नाम से आवास का आवंटन कर अधिक से अधिक एफटीओ जेनरेट करने के लिए निर्देश दिया। बैठक में सीडीओ ने आवास डिमांड की तुलना में सरेंडर करने वाले आवास की संख्या पर संबंधित बीडीओ पर नाराजगी जताते हुए उन्हें पुनः आवासों की संख्या का जांच कर जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने का निर्देश दिया। सीडीओ ने कहा कि सभी तरह के लंबित मामलों का शीघ्रता से निस्तारण करें। जिनकी प्रगति शून्य रहेगी उन बीडीओ को स्पष्टीकरण दिया जाएगा। इस दौरान डीसी मनरेगा राकेश कुमार, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी श्रवण कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।