आवास के लिए जमीन खरीदने के लिए विचार-विमर्श

जिला पंचायत के सभागार में हुई इस बैठक में पिछली कार्यवाही की पुष्टि के बाद राज्य वित्त आयोग से वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना की स्वीकृति, जिला पंचायत के वित्तीय वर्ष 2018-19 के कर दाता सूची की स्वीकृति, जिला पंचायत की तरफ से लाइसेंस शुल्क की वसूली में एकरूपता लाने की स्वीकृति पर चर्चा की गई। इसके अलावा अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए जिला निधि अथवा राज्य वित्त आयोग के धन से आवास बनवाने पर भी विचार किया गया। इस बैठक में जिला पंचायत के ठेकेदारों के ठेके की शुल्क वृद्धि पर भी चर्चा की गई।
जिला पंचायत सदस्य अरुण सिंह, अर्चना चौधरी और गीता देवी ने वर्ष 2017-18 में किए गए टेंडर को न्यायालय के आदेश पर रोके जाने की मांग की। इन लोगों ने टेंडर में गड़बड़ी किए जाने की आशंका जताई।
जिला पंचायत सदस्य संदीप श्रीवास्तव ने सहकारी संघ खड्डा में गेहूं खरीद का भुगतान न होने एवं सचिव सुरेंद्र शुक्ला की ओर से एकल खाता खोलने की शिकायत करते हुए जांच कराने की मांग की। अपर मुख्य अधिकारी अमित राज सिंह जिला पंयाचत सदस्य मुन्ना यादव, उग्रसेन यादव, संदीप श्रीवास्तव आदि मौजदू थे।