जिला स्तरीय अदालतें शुक्रवार से गुलजार हो जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक कचहरी को सैनिटाइज नहीं कराया गया। इससे न्यायिक अफसर व अधिवक्ताओं में संक्रमण होने का खतरा मंडरा रहा है। लॉकडाउन के बाद से जिला स्तरीय अदालते बंद चल रही है। पिछले दिनों हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने शुक्रवार से कचहरी के लंबित कार्यो के संपादन का निर्देश दिया। जिला प्रशासन से यह भी कहा गया कि कचहरी को रोजाना सैनिटाइज कराया जाए। इसके बाद भी बुधवार तक इस दिशा में प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं हो सकी।
नतीजतन बिना सैनिटाइज कचहरी पहुंचने वाले न्यायिक अफसर अधिवक्ताओं में कोरोना संक्रमण का खतरा रहेगा। नई शर्त के अनुसार कहा गया कि कोर्ट में एक साथ सिर्फ चार अधिवक्ता ही प्रवेश कर सकेंगे। दीवानी और फौजदारी से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी। मॉडल डिस्ट्रिक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवशरण त्रिपाठी का कहना है अफसरों से मिलकर कचहरी को सैनिटाइज कराए जाने की मांग किया जाएगा। बिना सैनिटाइज कराए कार्य करने में दिक्कत होगी। इसके अलावा बाहर से आने वाले अधिवक्ता व वादकारियों के लिए पास या वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने की मांग किया जाएगा।