सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर छह शिक्षकों को मिली तैनाती

आगरा के वर्ष 2005 बीएड प्रशिक्षित एक और 13 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति कौशाम्बी जिले में वर्ष 2010 से 2012 के बीच हुई थी। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद वर्ष 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच एसआईटी से कराई गई। दो साल पहले तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया। इनमें से छह शिक्षकों ने शासन और विभागीय आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
इसके बाद शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए सभी शिक्षकों को जुर्लाई 2021 से वेतन जारी रखने के आदेश दिए। जुलाई 2021 से सभी शिक्षकों को वेतन तो मिल रहा था, परंतु उन्हें विद्यालयों में शिक्षण कार्य कराने की अनुमति नहीं दी गई। तब से शिक्षक घर बैठे ही वेतन ले रहे थे। 22 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुज्ञा याचिका की सुनवाई पर अंतिम आदेश जारी करते हुए इन सभी सहायक शिक्षकों को विद्यालयों में ज्वाइनिंग कराने के आदेश जारी किए।
कोर्ट के आदेश के बाद शासन और विभाग ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बीएसए ने सभी छह शिक्षकों को पूर्व में ही कार्यरत विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति जारी कर दी।
इन शिक्षकों को मिली है ज्वाइनिंग-
लवलेश द्विवेदी, प्रधानाध्यापक-प्रावि. पूरे घोघ-सरसवां, नूतन कुमारी, सहायक अध्यापक उप्रावि. गौसपुर टिकरी, मंझनपुर, अर्चना देवी, सहायक अध्यापक प्रावि. दीवार कोतारी, मंझनपुर, अंजना देवी, सहायक अध्यापक-प्रावि. बसावनपुर-मूरतगंज, अर्चना सिंह, सहायक अध्यापक-प्रावि. ननमई का पुरवा-सरसवां, सीमा यादव सहायक अध्यापक-प्रावि. मीरापुर-चायल,
सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की शरण लेने वाले सभी छह शिक्षकों को पूर्व में कार्यरत विद्यालयों में तैनाती का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर इन सभी को संबंधित विद्यालयों में ज्वाइन कराने का निर्देश खंड शिक्षा अधिकारियों का दे दिए गए हैं। सोमवार तक सभी शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा।
प्रकाश सिंह-बीएसए